दिल्ली : 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३' मधील काही तरतुदींविरोधात 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन'ने (DNPA) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कायद्यात पत्रकारितेसाठी कोणतीही विशेष सवलत नसल्यामुळे 'प्रेसचे स्वातंत्र्य' धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. आज (दि. २७) सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याच्या अर्जावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी सांगितले की, "डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यामुळे वृत्तसंस्थांना (न्यूजरूम्स) आपले कामकाज बंद करावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीबद्दल बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यांची पूर्वपरवानगी किंवा संमती घेणे आवश्यक असेल, तर बातमी देण्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल. वेळेवर बातमी पोहोचवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते; अशा परिस्थितीत पत्रकारांना बातमी देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची संमती घेण्यास भाग पाडणे, हे पत्रकारितेच्या प्रक्रियेत गंभीर अडथळा ठरू शकते."
'पूर्व-सेन्सॉरशिप' निर्माण होण्याचा धोका
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास माध्यमांवर नक्कीच कारवाई व्हायला हवी, परंतु अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये जिथे बातमी प्रकाशित होण्यापूर्वीच ती रोखली जाईल. त्यांच्या मते, यामुळे 'पूर्व-सेन्सॉरशिप' प्रणाली निर्माण होण्याचा धोका आहे.
प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांचे अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याची गरज : सरन्यायाधीश
सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, नागरिकांचे अधिकार आणि प्रसारमाध्यमांचे अधिकार यांच्यात समतोल राखला जाणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्ते या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असल्याने, कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणत्या सुरक्षा तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात, यावर ते केंद्र सरकारला आणि न्यायालयाला शिफारसी देऊ शकतात.