नवी दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केल्यानंतर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये दुपारी १२ वाजल्यापासून ते मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा झाली. यानंतर मध्यरात्री या विधेयकावर मतदान पार पडले. या मतदानानंतर अखेर लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले असता त्यात ४६४ मतांपैकी २८८ मते विधेयकाच्या बाजूने तर २३२ मते विरोधात पडली. लोकसभेत १२ तासाहून अधिक वेळ यावर चर्चा झाली. यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री आणि अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू दुपारी १ च्या सुमारास राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करतील. या विधेयकास एनडीएतील जेडीयू, टीडीपी, शिंदेसेना यांचे समर्थन असून, राज्यसभेत विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

दरम्यान, वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीसंबधित वादावर तोडगा काढण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच वक्फच्या संपत्तीचा चांगल्याप्रकारे वापर होईल. त्यातून मुस्लीम समाजातील महिलांनाही मदत मिळू शकेल. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. ज्यात विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वात बनलेल्या जेपीसीच्या रिपोर्टनंतर संबंधित सुधारणा विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली.

राज्यसभेत सध्या २३६ खासदार आहेत. ज्यात बहुमतासाठी ११९ खासदारांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत भाजपाकडे ९८ खासदार आहेत. सत्ताधारी घटक पक्षाची संख्या पाहिली तर ती ११५ च्या आसपास पोहचते. ६ नामनिर्देशित सदस्य जोडले, जे सहसा सरकारच्या बाजूने मतदान करतात तर एनडीएचा हा आकडा १२१ पर्यंत पोहचतो. त्यामुळे विधेयक पारित करण्यासाठी जे ११९ संख्याबळ लागते त्याहून हे २ जास्त आहेत.

राज्यसभेत विरोधकांकडे ८५ खासदार आहेत. त्यात काँग्रेसचे २७ आणि इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष मिळून ५८ खासदारांची संख्या आहे. वायएसआर काँग्रेस ९, बीजेडी ७, एआयडीएमके ४ खासदार राज्यसभेत आहेत. लहान पक्ष आणि अपक्ष मिळून ३ खासदार आहेत जे ना सत्ताधारी पक्षाचे, ना विरोधी पक्षाचे आहेत.