सातारा : महाराष्ट्र राज्यातील रामोशी जातीचा आरक्षणाचा प्रश्न 1978 पासून महाराष्ट्र शासन दरबारी प्रश्न प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सुटणे अत्यंत महत्वाचे आहे. आरक्षणापेक्षा विधान परिषद सदस्य मिळणे सध्या फार महत्वाचे नाही. त्यामुळे रामोशी समाजाने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी एकजूट बांधावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी रामोशी महासघांच्या अध्यक्ष सौ. प्रिया नाईक यांनी केले आहे.

याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, आजमितीस महाराष्ट्रात जर बघितले तर वंजारी समाज 1993 च्या पूर्वी जे समाजाच्या अतिशय बिकट अवस्थेमध्ये होते आणि तोच वंजारी समाज तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी 1994 नंतर हा विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गामध्ये म्हणजे भटक्या जमाती क मध्ये समावेश करून आज आरक्षणाचा लाभ संपूर्ण महाराष्ट्रातील समाजाने घेत आहेत. आज सर्वच क्षेत्रात भरारी घेत आहेत.

धनगर समाजाने सुद्धा शेडगे बापूंनी सुद्धा भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी आणि शरद पवार यांच्या सहकार्याने भटक्या जमाती (ड) मध्ये समावेश करून आज हे सुद्धा समाज सर्व क्षेत्रात भरारी घेत आहेत. मराठा समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या माध्यमातून कुणबी मराठा या आरक्षणाचा फायदा आज जिल्हा परिषद, नगरपालिका लाभ हा फक्त आणि फक्त आरक्षणामुळे घेत आहे त्यामुळे समाजाने आरक्षणाचा प्रश्नासाठी एकजुटीने रस्त्यावर उतरणे गरजेचे आहे.

म्हणूनच महाराष्ट्र राज्यातील रामोशी जातीचा प्रश्न प्रश्नासाठी समाजाने आरक्षण प्रश्नासाठी एक विचाराने एक संघाने महाराष्ट्र शासन दरबारी असलेला प्रश्न फोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरा आणि समाजाचा आरक्षण अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य हे आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्यानंतर आपोआपच आमदार, खासदार, बँकेचा संचालक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पंचायत समिती अध्यक्ष, अध्यक्ष सरपंच असं विविध क्षेत्रांमध्ये लाभ घेऊ शकता, असे त्यांनी नमूद केले आहे.