मुंबई :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील पोलीस दल, विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी, आदिवासी बांधव तसेच विविध सामाजिक घटकांसाठी सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शौर्य पदकाची घोषणा करण्यापासून ते विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
कर्तव्य बजावताना मोठी जोखीम पत्करून आणि साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शौर्य पदक देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पदका अंतर्गत ५० हजार रुपयांची रोख रक्कम, पदक आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाईल. यादरम्यान वर्षभरातील कामगिरीची दखल घेतली जाणार असून, यावर्षी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी यासाठी गृहीत धरली जाईल. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या म्हणजेच १ मेच्या पूर्वसंध्येला या शौर्य पदकांची घोषणा केली जाईल आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते ही पदके प्रदान केली जातील.
पारंपरिक दगडफोडी व उत्खनन करणाऱ्या वडार समाजाला राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) वाढीव सवलत देण्यात आली असून, आता वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून थेट पाचशे ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी 'महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८' मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
'सी.एम. सृष्टी' नवीन योजनेला मंजुरी
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी 'सी.एम. सृष्टी' ही नवी योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (लोणेरे-रायगड) या प्रमुख संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल.
पोलीस कोठडीतील मृत्यूसंदर्भात सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण
पोलीस कोठडीत असताना जर अनैसर्गिक मृत्यू ओढवला, तर अशा प्रकरणात मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्यात आले असून या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांसारख्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने'च्या अनुदानात वाढ
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असूनही अर्ज करून प्रत्यक्ष प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये (स्वाधार योजनेअंतर्गत) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)