सातारा : महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे अपूर्ण काम आणि पडलेल्या खड्ड्यांमुळे  टोल वसुली करू नये, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. जेंव्हा सुप्रीम कोर्टच टोल वसुलीच्या विरोधात निकाल देते, तेंव्हा तरी सरकारने टोल वसुली थांबवावी. अन्यथा सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सातारा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी दिला आहे.

याबाबत अध्यक्ष देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की सातारा जिल्हा काँग्रेसने दि. २९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना भेटून राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरू असलेल्या सहापदरीकरणाच्या कामामुळे रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे, तसेच पुणे ते कोल्हापूर मार्गावर पडलेल्या खड्डयांमुळे वाहन चालवणे मुश्किल झाले असल्याचे निदर्शनास आणून देत आनेवाडी व तासवडे टोल नाक्यावर  वाहनांना टोल माफ करावा, असे निवेदन दिले होते. काल सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोदचंद्रण व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याच गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधले असून अशा महामार्गावर टोल वसुली करू नये, असे म्हटले आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे होत असलेले अपघात विचारात घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टोल वसुली बंद करावी ,असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व रियायत ग्राही यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. प्राधिकरणाची ही याचिका फेटाळून लावताना सुप्रीम कोर्टाने देशातील सर्वच रस्त्यांबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे, अशी माहिती देत देशमुख यांनी  सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पुणे ते बेळगांव रस्त्याचा उल्लेख करून टोल वसुली थांबवावी, असे म्हटल्याची आठवण करून दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या उदघाट्न प्रसंगी न्या. गवई यांनी  भाषणातही पुणे-कोल्हापूर रस्त्याच्या दुरावस्थेचा उल्लेख करून अशा रस्त्यांवर टोल का वसुल केला जातो,असा प्रश्न उपस्थित केला होता. काल सुप्रीम कोर्टात केरळ मधील राष्ट्रीय महार्गांवरील टोल वसुलीबाबतची याचिका सुनावणीस आली, त्यावेळीही मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला फटकारले आहे. सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीने याविषयीं अगोदरच निवेदन देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत संबंधितांशी चर्चा करून सातारा जिल्ह्यातील टोल वसुली रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. आता किमान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा तरी गांभीर्याने विचार करून टोल रद्द करण्यात यावा. अन्यथा सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी तीव्र आंदोलन करेल. आंदोलनादरम्यान होणाऱ्या नुकसानीस आम्ही जबाबदार राहणार नाही. सदर आंदोलनास जनतेला भाग पाडू नये व सरकारने तातडीने टोल रद्द करावा, असा इशारा देशमुख यांनी पत्रकात दिला आहे.