​सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळी भाजपने बहुमत नसतानाही अनपेक्षितपणे विजय खेचून आणला खरा, मात्र त्यावेळी झालेल्या राड्यामुळे जिल्ह्याची संपूर्ण राज्यामध्ये मोठी नाचक्की झाली. या संघर्षाची आग अजूनही शांत झालेली नसतानाच आता पुन्हा एकदा सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण आणि इतर दोन विषय समित्यांच्या सभापतींची निवडणूक येत्या ४ एप्रिल रोजी होणार असून, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर २० मार्च रोजी झालेल्या राड्याची पुनरावृत्ती टाळण्याचे मोठे आव्हान आता जिल्हा प्रशासनासमोर उभे आहे.

​सातारा जिल्हा परिषदेच्या ६५ जागांसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान पार पडले होते, ज्याचा निकाल ९ फेब्रुवारीला जाहीर झाला. या निकालात २७ जागांसह भाजप जिल्ह्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला २० आणि शिवसेना (शिंदे गट) १५ जागांवर विजय मिळवता आला. राज्यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांची महायुती असली तरी, जिल्ह्यात मात्र ही युती न झाल्याने भाजप विरुद्ध शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी असा तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. प्रचारादरम्यान एकमेकांवर झालेल्या जहरी टीकेमुळे निकालानंतरही भाजप आणि मित्रपक्षांत युती होण्याची शक्यता मावळली होती. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता स्थापन करण्याचा चंग भाजपने बांधला होता. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ३३ सदस्यांचे पाठबळ मिळवण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

​सत्ता स्थापनेच्या दिवशी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना सुरक्षित स्थळावरून बसद्वारे जिल्हा परिषदेत आणले जात असताना भाजपने मोठी 'फिल्डिंग' लावली होती. त्या दिवशी नाट्यमयरित्या दोन सदस्यांवर अपहरणाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यांना जिल्हा परिषदेच्या दारात पोहोचताच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या गोंधळात जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केल्याचे आरोप झाले. प्रचंड गदारोळात राष्ट्रवादीच्या एका सदस्याचा हात जबरदस्तीने वर करून भाजपने सत्ता हस्तगत केली, ज्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले. ही घटना ताजी असतानाच आता ४ एप्रिल रोजी सकाळी १० ते १२ या वेळेत विषय समित्यांच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जाणार असून, त्यानंतर हात उंचावून मतदान प्रक्रिया पार पडेल. यापूर्वीच्या निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या  हस्तक्षेपामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली असताना, आता ४ एप्रिलला जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद परिसरात जमावबंदीचा आदेश लागू करणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.