सातारा, दि. 9 : जिल्ह्यातील महा ई सेवा केंद्रांमधून नागरिकांना आवश्यक असलेल्या दाखल्यासाठी शासकीय शुल्कापेक्षा जास्त पैसे घेवून केंद्रचालक लूट करत आहे. या सेतू केंद्रांच्या अनागोंदी कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घावून या सेतू केंद्रचालकांना कडक सूचना देवून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश चव्हाण व संदीप माने यांनी दिला आहे.

याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांसह प्रांत, तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा तालुक्यातील महा ई सेवा केंद्राचा कारभार प्रारंभीपासूनच अनागोंदी स्वरुपाचा आहे. या महा ई सेवा केंद्राबाबत नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेक वेळा तक्रारी करुन त्याबाबत सुधारणा झालेली नाही हे दुर्देवी आहे. या महा ई सेवा केंद्रातून नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळतात. राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले महा ई सेवा कार्यालयांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रक्रियेत होणारा भ्रष्टाचार थांबवणे, हा त्यामागील हेतू होता. मात्र, प्रत्येक दाखल्यासाठी निर्धारित शुल्कापेक्षा 10 ते 20 पट आकारणी केली जात असल्यामुळे हे भ्रष्टाचाराचे सेतू ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. एका दाखल्यासाठी 33 रुपये 60 पैसे इतके शुल्क आकारण्याची मुभा असताना प्रत्यक्षात मात्र 100 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असून त्यातून भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सरकारने प्रत्येक तालुक्यातील मोठ्या गावांमध्ये महा ई सेवा सुविधा केंद्रांना परवानग्या दिलेल्या आहेत. कोणत्या कामासाठी किती शुल्क आकारायचे या संदर्भातला फलक प्रत्येक महा ई सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागात लावण्याबाबत सक्ती केली आहे. मात्र तो कोणत्याही सेतू चालकाने लावलेला नाही. शासकीय शुल्क बाजूला ठेवून त्यापेक्षाही 10 ते 20 पट अधिक शुल्क आकारणी होत आहे.  महा ई सेवा कार्यालयांना अधिकार असले तरी त्यावर नियंत्रण हे महसूल विभागाचेच असते. प्रत्येक ठिकाणी शुल्काचा बोर्ड असावा, त्याप्रमाणेच आकारणी व्हावी ही आमची ठाम मागणी आहे. 

सेतू केंद्रात दरफलक बसवले जातील : विक्रांत चव्हाण 

महा ई सेवा केंद्रासह महसूल विभागातील कर्मचारी या भ्रष्ट्राचाराला खतपाणी घालत असून नागरिकांच्या अनंत तक्रारी आहेत. महा ई सेवा केंद्राच्या कामात शिस्तबध्दता आणावी व तातडीने महा ई सेवा कार्यालयात दाखल्यांसाठी लागणार्‍या शासकीय शुल्कची आकडेवारी फलकावर लावावी. यापुढे सेतू कार्यालयात नागरिकांना दाखल्यांसाठी जास्त शुल्क आकारणी झाल्यास व त्यांना दाखल मिळण्यास विलंब झाला तर आपल्या कार्यालयाच्या परिसरात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल याची नोंद घ्यावी. दरम्यान, महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी दलित महासंघाच्या कार्यकर्त्यांना 8 दिवसात महा-ई-सेवा केंद्र व सेतू केंद्र या दुकानाच्या बाहेर दरपत्रक व क्युआर कोड बसवले जातील, असे आश्वासन दिले.