सातारा : सातारा पालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कराची थकबाकी रक्कम जास्त असते. त्या रकमेचा भरणा आर्थिक अडचणीमुळे वेळेवर होत नाही. यामुळे सातारा पालिकेने मालमत्ता करावरील शासकीय माफीसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेला 19 मे पर्यंतच्या थकीत मालमत्ताकरांच्या रकमेवरील शास्तीला अभय योजना लागू झाली आहे. या अभय योजनेचा नागरिकांनी लाभ घेऊन शास्ती माफ करून घ्यावी, असे आवाहन पालिकेच्या वसुली विभागाने केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था बिलाच्या न भरलेल्या रकमेवर दरमहा दोन टक्के शास्ती लावत असतात. मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकी मध्ये वाढवून त्याचा परिणाम कर वसुलीवर होतो. यावर उपाययोजना म्हणून नगरपरिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करून केवळ कर वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळवण्याच्या दृष्टीने अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी नगरपालिका क्षेत्रातील मिळकत धारकांना 19मे 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मालमत्ता करा वरील शास्ती माफ करणेकामी अभय योजना प्रोत्सानात्मक राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमध्ये 19 मे पर्यंत ज्या थकीत मिळकत धारकांची शास्ती थकबाकी आहे, अशा थकबाकी धारकांना नगरपालिका अधिनियम 1965 च्या कलम 150 नुसार शासकीय अंशतः अथवा पूर्णतः शास्ती माफ करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अभय योजना एकदाच लागू होणार आहे. 19 मे पर्यंतच्या थकीत मालमत्ता कराच्या रकमेवरील फक्त शास्ती समायोजना लागू आहे. ही योजना प्रोत्साहनपर आहे. जे मिळकतधारक शासकीय वगळता इतर मालमत्ता कराची संपूर्ण रक्कम भरतील, त्यांच्याबाबतीत शास्तीच्या सवलतीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्याकरता नगरपालिकेच्या मिळकत धारकांनी विहित नमुन्यात अर्ज देणे आवश्यक आहे. जे मिळकत धारक अभय योजनेचा लाभ घेऊ इच्छितात, अशांकडून विहित नमुन्यात प्रकरण परत्वे 50% पर्यंत किंवा त्याहून जास्त सवलत मागणी करता परिपूर्ण प्रस्ताव नगर पालिकेकडे सादर करावा. 19 मे 2025 नंतर थकबाकी शास्तीची अभय योजना लागू राहणार नाही. प्रस्ताव सादर करताना आधार कार्ड छायांकित प्रत, मालमत्ता कराच्या मागणी बिलाची छायाप्रदा, संपूर्ण कराची रक्कम भरलेल्या पावतीची छायाप्रदा जोडणे आवश्यक आहे. तसेच 2025-26 ची मालमत्ता कर व इतर करांची बिले तयार होऊन बिले वाटपाचे काम सुरू झालेले आहे. ज्यांना बिले मिळाले नाहीत त्या मिळकत धारकांनी माय सातारा ऍप वरून बिलांची प्रिंट काढून घ्यावी आणि ती अर्जासोबत सादर करावी, असे आवाहन मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांनी केले आहे.