नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला मोदी सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. आता सरकार हे विधेयक सभागृहात मांडू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे.

सुरुवातीला जेपीसी समिती स्थापन करून सर्व पक्षांच्या सूचना घेतल्या जातील. शेवटी हे विधेयक संसदेत आणले जाईल आणि ते मंजूर होईल. यापूर्वी रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने एक देश, एक निवडणूक यासंबंधीचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. सध्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे.

भारतीय जनता पक्ष गेल्या काही वर्षांपासून ‘एक देश एक निवडणूक’ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणुकी जाहीरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या बाजूने कौल दिला. त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रिक्त झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. अखेर या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कायद्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीत आठ सदस्य होते. त्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेते गुलाब नबी आझाद, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांचा समावेश होता. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के.सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस डॉ. सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी हे समितीचे सदस्य होते. तर मोदी मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शन मंजुरी दिल्यामुळे यासंदर्भातील विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक येण्याची शक्यता आहे.

आता या संदर्भात सर्वात आधी संसदीय समितीची (जेसीपी ) स्थापन करण्यात येईल. त्या समितीसमोर सर्व पक्ष आपली भूमिका मांडतील. त्यानंतर संसदेत हे विधेयक समंत केले जाईल. देशात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होत असतात. तसेच सतत निवडणूक प्रक्रिया सुरु असते. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसतो. परंतु ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे खर्च वाचेल आणि विकास कामेही गतिमान होतील, असा दावा भाजपकडून केला जात आहे.