सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा विविध विकासकामांच्या मुद्द्यांवरून आणि प्रशासकीय कारभारावरून सत्ताधारी व विरोधकांमधील तीव्र संघर्षाने कमालीची वादळी ठरली. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण, खटाव तालुक्यातील येरळा नदीवरील बंधाऱ्याच्या कामातील कथित अनियमितता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी या विषयांवरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.

​अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उपाध्यक्ष राजू भोसले यांच्यासह विविध विषय समित्यांचे सभापती आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच अनेक विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याचे समोर आल्याने सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे थेट तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला.

​सभेतील सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला विषय म्हणजे सातारा शहरातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाची जागा सातारा पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा होता. सदस्य राजू शेळके यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवत जिल्हा परिषदेच्या मौल्यवान जागा नेमक्या कोणाच्या हितासाठी दिल्या जात आहेत, असा जाहीर सवाल उपस्थित केला. यापूर्वी हस्तांतरित झालेल्या सर्व जागांचे तातडीने लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी संबंधित जागा शासनाच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाची बाजू मांडली, मात्र विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत थेट मतदानाची मागणी केली. या चर्चेत संदीप मांडवे, सह्याद्री कदम, विक्रम शिंगाडे, वसंतराव मानकुमरे आणि गिरीश बनकर यांनी सहभाग घेत जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचा व्यावसायिक विकास करून उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला.

​दुसरीकडे, खटाव तालुक्यातील येरळा नदीवरील बंधाऱ्याच्या कामावरूनही सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. सदस्या मनीषा फडतरे यांनी आवश्यक ती प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करताच बंधाऱ्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा गंभीर आरोप केला. सर्व पात्र ठेकेदारांना डावलून केवळ एकाच विशिष्ट ठेकेदाराला लाभ दिल्याचा आक्षेप घेत त्यांनी सभागृहात फलक झळकवून प्रशासनाचा निषेध केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांनी दिले. आरोग्य विभागातील कंत्राटी वाहनचालकांच्या नियुक्तीबाबत काढण्यात आलेल्या निविदेतील पारदर्शकतेवरही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

​या महत्त्वपूर्ण सभेत माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी अधिक निधीची गरज अधोरेखित केली. तर दिलीप बाबर यांनी ऐतिहासिक प्रतापसिंह शेती फार्मसह जिल्हा परिषदेच्या इतर मालमत्तांचे संरक्षण करण्याची मागणी करत, प्रांत व तहसील कार्यालयासाठी झेडपीची जागा कशी हस्तांतरित झाली याची चौकशी करण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत पाडून नवी भव्य इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली, परंतु राजू शेळके यांनी विद्यमान इमारतीला हात लावल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.

​या सर्व गदारोळाच्या आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणातच शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम यांनी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीचे २०५ कोटी ८९ लाख ९२ हजार रुपयांचे मूळ व पुरवणी अंदाजपत्रक सभागृहासमोर सादर केले. विरोधकांचा गदारोळ सुरू असतानाच अंदाजपत्रकासह अनेक महत्त्वाचे विषय अखेर मंजूर करण्यात आले. प्रशासनाला धारेवर धरण्याच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे ही सर्वसाधारण सभा जिल्ह्यात चांगलीच चर्चेत राहिली.