सातारा : भारतीय जनता पक्ष व महायुती सरकारने आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे ते आरक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भाजपकडून आरक्षणाची अपेक्षा ठेवू नये. कुणबी समाजाला दाखले देण्यास आमचा विरोध नाही. सर्व कुणबी ओबीसीमध्ये आहेत. मात्र नव्याने ज्या गॅझेटचा आधार घेऊन सर्व मराठा समाज कुणबी होईल असेल बोलले जात आहे. अध्यादेश काढून सरकारने ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा केला आहे. अद्यादेशातुन मराठा समाजाचीही फसवणूक करत आहे. मी ओबीसी समाजाची बैठक सोमवारी (ता. ८) बोलवली आहे. त्यात आता ओबीसी समाजालाच खुल्या प्रवर्गात येण्याची मागणी करणार आहे, असे स्फोटक विधान माजी विरोधी पक्षनेते आमदार विजय वड्डेटीवार यांनी केले.

कऱ्हाडवरुन नागपुरला रवाना होण्यासाठी आमदार वड्डेट्टीवार येथील विमानतळावर आले होते. तत्पुर्वी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कॉंग्रेसचे भानुदास माळी, जिल्हाध्यक्ष रणजीत देशमुख, अशोकराव पाटील, झाकीर पठाण व पदाधिकारी उपस्थित होते.

ते म्हणाले, भारतीय जनता पक्ष व महायुती सरकारचा आरक्षण संपविण्याचा घाट आहे. त्यामुळे ते आरक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यांचे विचार ज्या मातृसंघाचे विचार आहेत. त्यांना आरक्षण मान्य नाही. त्यामुळे भाजपकडून आरक्षणाची अपेक्षा ठेवू नये. कुणबी समाजाला दाखले देण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही. सर्व कुणबी ओबीसीमध्ये आहेत. नव्याने ज्या गॅझेटचा आधार घेऊन सर्व मराठा समाज कुणबी होईल असेल बोलले जात आहे. 

ओबीसीचे आरक्षण सध्या २७ टक्के आहे. त्यातील १३ टक्के आरक्षण अन्य जातींना दिले आहे. उरलेल्या १९ टक्क्यात पुर्ण मराठा समाज आला आणि आमचा ओबीसी समाज आला. तर कोणाच्या वाट्याला काय मिळेल? ज्या समाजातील लोकांनी आरक्षणासाठी चढाओढ सुरू केली आहे. यामध्ये शैक्षणिक व आर्थिक आरक्षण मागितले जात आहे. आरक्षण देत असताना राहूल गांधी यांनी ५० टक्क्यावरती आरक्षण वाढविण्याची गरज आहे, असे सांगीतले. मी आता ओबीसी समाजाला खुल्या प्रवर्गात येण्याची मागणी करणार आहे. मराठा समाजाला १० टक्के दिलेले ईडब्ल्युएस आरक्षण आहे.

अध्यादेश काढून मराठा समाजाचीही फसवणूक सरकारकडून केली जात आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी समिती नेमली होती. त्याचे काहीच झाले नाही. प्रश्नही सुटले नाहीत. त्याचबरोबर ओबीसी समाजासाठी स्थापन केलेल्या समितीतीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही. या समितीसाठी विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतलेले नाही.

ते पुढे म्हणाले, सध्या महाराष्ट्रात अस्थिर परिस्थिती आहे. दोन समाजाला झुलविण्याचे काम केले जात आहे. माणसामानसात दरी निर्माण करण्याचे काम झाले आहे. दोन धर्माला आपसात भिडविण्याचे काम सुरू आहे. विकास कामे न करता जाती पाती धर्माचे राजकारण करून सत्ता कशी टिकविता येईल.लोकांना प्रश्न विचारण्याची संधीच मिळणार नाही, रस्त्यावर उतरून अधिकार, हक्क मागण्याची वेळ येणार नाही. असे धूर्तपणे षडयंत्र महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. 

ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षणावरून फार घातक लढाई सरकारने सुरू केली आहे. दोन्ही समाजात त्यावरून अस्वस्थता आहे..दोन्ही समाज एकत्रित नांदणारा एकमेकांच्या दुःखात सहभागी होणारा समाज आज एकमेकांविरुद्ध उभा राहिला आहे. २०१४ पासून याची सुरवात झाली आहे. राज्यात ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले त्या दिवसांपासून विष पेरण्याचे काम राज्यामध्ये राजरोसपणे सुरू आहे. राज्याला कर्जबाजारी करून ठेवले आहे. १० लाख ४१ हजार कोटींचे कर्ज राज्यावर आहे.

राज्यातील विकासाची कामे कंत्राटदार त्यांची कोट्यावधींची बिले थकल्याने सुरू करत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कामाचे बिल दिले नाही म्हणून एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. ज्या भागात मुख्यमंत्री आहेत त्या भागातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना संकटात मदत मिळत नाही. अतीवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ती मदत मिळालेली नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. लाडक्या बहिणींचे दोन महिन्यांपासून पैसे दिलेले नाहीत. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ते एकत्रित दिले जातील. यातून मतांची पोळी भाजून घेतली जाईल. राज्यात अनेक प्रश्न असताना मंत्री मात्र समाजांना झुलवून सत्ता उपभोगण्यात व्यस्त आहेत. सरकारने परवा जो अध्यादेश काढला त्यातून ओबीसी समाजात फार मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री एकीकडे माझा डीएनए ओबीसी आहे असे सांगतात तर दुसरीकडे पाठीत सुरा खुपसला जात आहे. ते म्हणत आहेत, मराठ्यांच्या हक्काचे देणार आणि ओबीसीला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असेही त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. एकाच्या वाट्याचे काढून दुसऱ्याला दिले की दुसरा उपाशी राहणार. यामुळे सरकारकडून अशी ही बनवाबनवी चित्रपटाप्रमाणे राज्यात कारभार सुरू आहे. 

सध्या फडणवीस विरुद्ध शिंदे असा संघर्ष सुरू आहे, अशी सर्वत्र चर्चा आहे. या दोन्ही गटांचे आपसात अजिबात पटत नाही. सत्य काय आहे तेच सांगू शकतील. पण एकमेकांची जिरवण्यात ते व्यस्त आहेत. भाजपच्या मंत्र्यापेक्षा शिंदे सेनेचे मंत्री अस्वस्थ आहेत. रोज नवीन प्रकरणे त्यांची काढली जात आहेत. त्यांच्या आपसात मारामाऱ्या सुरू आहेत. प्रत्येकजण आपला सत्तेतील मिळकतीचा वाटा सुरळीत मिळावा यासाठी लढत आहे. हे सरकार जनतेच्या भल्याचे नाही. हे सरकार मतांची चोरी करून सत्तेवर आलेले सरकार आहे. जनतेच्या प्रती या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही.

ओबीसी समाजाला बारामतीमध्ये मोर्चाला परवानगी नाकारली आहे. याबाबत ते म्हणाले, लोकशाहीमध्ये अधिकाराचा लढण्याचा हक्क सर्वांना आहे. कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, पक्षाचा असेल त्याला मोर्चा काढणे, आंदोलन करणे हा अधिकार आहे. यामुळे सरकारच्या बुडाला आग का लागत आहे, त्यांना का राग येत आहे. त्यांना ओबीसीची गळा घोटायचा आहे की काय अशा प्रश्न निर्माण होतो.

राहूल गांधी यांनी मतचोरीचा जो विषय मांडला तो सोशल मिडियाने उचलला. मिडीयातील कोणीही पंतप्रधानांना या संदर्भात विचारले नाही. विरोधी पक्षाने गंभीर आरोप करूनही माध्यमांनी तो प्रामुख्याने विषय दाखवलेला नाही. शेतकरी कर्जमाफी विरोधातील आंदोलन काँग्रेसच्या माध्यमातून राज्यभरात आवाज उठविला जाईल. राज्यात भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला आहे, असा आरोप करुन आमदार वड्डेट्टीवार म्हणाले, चोरी करणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी पकडले तर त्यांना धमकावले जात आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही धमकावले जात आहे. सध्याचे सरकार महाराष्ट्र उध्वस्थ करायला निघालेले आहे. राज्यातील सामाजिक सलोखा उध्वस्थ करण्यात आला आहे.