सातारा : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारणा नियम 2012 मधील तरतुदीनुसार गौण वनोपजांकरिता वाहतूक परवानबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 27 नाव्हेंबर रोजी पारित करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५११२७१३५४२ शासन निर्णय 27 नाव्हेंबर रोजी पारित करण्यात आला असून  त्याचा संकेतांक २०२५११२७१३५४२५५४२४ असा आहे.

कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे :  गौण वनोपज वाहतूक परवान्याचा नमूना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट मध्ये जोडलेला आहे.  सदर वाहतूक परवान्याचा रंग पिवळा राहील. नमुन्याप्रमाणे वाहतूक परवाना पुस्तकाचे मुद्रण संबधित ग्रामसभांनी करुन घ्यावे. प्रत्येक वाहतूक परवाना पुस्तक हे ५० पानांचे राहील. छपाई करतांना परवान्यावरील क्रमांक हा चढत्या क्रमाने राहील. शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील परवाना नमुन्यावर दर्शविल्याप्रमाणे (गौण वनोपज परवाना) वॉटर मार्क अंकित करण्यात यावे.  सदर परवाना नमूना घडी पत्रक स्वरुपात (४ घडीचे) राहील. यामध्ये ग्रामसभेसाठी स्थळप्रत, संबधित बिट गार्डची प्रत, संबधित वन कार्यालयाची प्रत व वाहतूक कर्त्याची प्रत याचा समावेश राहील.  वाहतूक परवान्याची छपाई केल्यानंतर सदर परवान्याचे क्रमांक संबंधित वन कार्यालयास संबधित ग्रामसभेने कळविणे ग्रामसभेला बंधनकारक राहील. वाहतूक परवाना निर्गमित केल्यानंतर वाहतूक परवान्याची प्रत संबधित बिट गार्ड व संबधित वन कार्यालय यांना देणे संबधित ग्रामसभेस बंधनकारक राहील.  गौण वनोपज वाहतुक राज्यामध्ये (एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्यामध्ये) अथवा राज्यातून इतर राज्यामध्ये करण्यासाठी परवाना निर्गमित करतांना यथास्थिती आवश्यक ते परवाने संबधित ग्रामसभा यांनी वाहतूक करणा-या संस्था/फेडरेशन यांना आवश्यकतेनुसार द्यावे. संबधित संस्था/फेडरेशन यांनी गौण वनोपजाच्या राज्यामधील (एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्यामध्ये) अथवा राज्यातून इतर राज्यामधील पुढील वाहतुकीसाठी त्यांना संबधित ग्रामसंभांनी उपलब्ध करुन दिलेले वाहतूक परवाना निर्गमित केल्यावर सदर वाहतूक परवान्याची प्रत संबधित बिट गार्ड, संबधित वन कार्यालय व संबधित ग्रामसभा यांना देणे बंधनकारक राहील. ग्रामसभेस परत दिलेल्या परवाना प्रतीची छायांकित प्रत संबंधित संस्था/फेडरेशन त्यांच्याकडे ठेवतील.

वरील IX X अनुसार वेगळ्याने परवाने छापण्याची आवश्यकता भासल्यास वरील । ते VIII मधील अटींची पूर्तता करुन परवाने छापण्याची संबंधित ग्रामसभांना मुभा राहील. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करतांना वाहतूक परवाना संदर्भात ग्रामसभा व वन विभाग यांच्यामध्ये काही वाद अथवा संभ्रम निर्माण झाल्यास त्याबाबत अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ अंतर्गत गठीत केलेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा. मात्र असे करतांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ च्या कलम ३ (१) (ग), नियम २ (१) (घ) व नियम ४(१) 'छ' मधील नमूद केलेल्या ग्रामसभेच्या अधिकारांना बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. भविष्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन वाहतूक परवाना संदर्भात अधिक सुलभता येण्याच्या दृष्टीने Digitalisation किंवा QR Code आधारित वाहन परवाने कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करावयाची आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणी संबधित ग्रामसभेस त्याबाबत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीस अवगत करून पुढील कार्यवाही करता येईल.