सातारा, दि. ९ :  येथील सातारा क्लबच्या पदाधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकारी सातारा,  सेक्रेटरी तसेच मॅनेजर या तिघांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून संगनमताने भ्रष्टाचार व अपहार करून सभासदांची व संस्थेची फसवणूक केली या आरोपावरून सातारा येथील जुडीशियल मॅजिस्ट्रेट वर्ग - १ , कोर्ट नं ७ न्या. व्ही. बी. शेट्टी यांच्या न्यायालयात सुरू असलेला खटला न्यायालयाने BNSS सेक्शन 226 अन्वये काढून टाकला आहे. 

या संदर्भातील हकीगत अशी की सातारा क्लबचे सर्व ८५० सभासद असलेला क्लब हा नोंदणीकृत आहे असे भासवून सभासदांचा विश्वासघात केला. माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता माहिती दिली नाही. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सातारा  यांनी सातारा क्लब नोंदणीकृत नसल्याची माहिती दिली. तसेच मॅनेजर यांनी दि १६ /७/ २०२४ रोजी सातारा क्लब हा नोंदणीकृत नसल्याचे बाबत खुलासा केला म्हणून फिर्यादी व सातारा क्लबचे माजी सदस्य हणमंत किसन फरांदे यांनी सर्व कागदपत्रांनीशी सातारा शहर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. परंतु पोलिसांनी दखल न घेतल्याने फिर्यादीने दि 15 ऑगस्ट 2024 रोजी आत्मदहन व आमरण उपोषणाचा इशारा दिला. त्यामुळे सातारा शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांनी योग्य ती कारवाई करण्याबाबतचे हणमंत फरांदे यांना पत्र दिले. 

परंतु पोलीस निरीक्षक यांनी सदरील बाब पोलीस दलाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे कळवले. त्यामुळे आरोपी यांनी कोट्यावधी रुपयाचा संगनमत करून पदाचा गैरवापर करून सभासदांचा विश्वासघात केला व अपहार केला असे नमूद करून न्यायालयात नवीन फौजदारी कायदा भारतीय न्याय संहिता कलम ३१६ (२) , ३१६(५) , ३१८ (३),  ३१८( ४) व ६१(१) ६१(२)  प्रकारे गुन्हा केलयाबाबत सातारच्या फौजदारी न्यायालयात  खटला दाखल केला होता व सोबत ३७ कागदपत्रे दाखल केली होती. 

सातारा क्लबचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकारी सातारा, सेक्रेटरी ॲड.  कमलेश पिसाळ आणि मॅनेजर अमित कांबळे यांच्यावतीने ॲड. अरविंद कदम यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले. त्यामध्ये फिर्यादी यांना फौजदारी खटला दाखल करण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही गुन्ह्याचा हेतू दाखवता आला नाही. तसेच संस्था पूर्वी इन्कमटॅक्स अंतर्गत नोंदलेली होती व सध्या ती कंपनीचे कलम 8 अन्वये नोंदणी असलेने त्या संस्थांचे नियमाप्रमाणेच खटला दाखल करता येतो. दाखल केलेली कागदपत्रे यामधून प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसून येत नाही. संस्थेचे सर्व व्यवहार बँकेमार्फत केले जातात व संस्थेचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाते व ती बाब संस्थेचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मांडली जाते. तसेच 800 सभासदांपैकी इतर कोणीही तक्रार केलेली नाही. सदरील संस्थेला शासकीय मदत नसल्याने माहितीचा अधिकार कायदा संस्थेस लागू होत नाही. आरोपींनी वैयक्तिक गुन्हा केल्याबाबत पुरावा नाही व कोणत्या वेळी, कोणत्या साली गुन्हा घडला याबाबत स्पष्टीकरण नाही तसेच महत्त्वाचे म्हणजे फिर्यादीने न्यायालयात शपथेवर दिलेला जबाब हा मुख्य पाया असतो. या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच युक्तीवादाचे पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे काही दाखले दिले. या सर्व बाबी व दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद विचारात घेऊन न्यायाधीश व्ही.  व्ही. शेट्टी यांनी आरोपींविरुद्धचा खटला रद्दबादल ठरवला आहे आणि तो काढून टाकला आहे.  

सातारा क्लबचे पदाधिकाऱ्यांतर्फे माजी जिल्हा सरकारी वकील ॲड. अरविंद कदम यांइनी यशस्वीपणे बाजू मांडली.