नागपूर : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून कोणताही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत केली जाणार असून याची महसूल विभाग दक्षता घेईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला. महसूल विभागाच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्तांचे सर्वेक्षण पारदर्शक व अचूक पद्धतीने केले जाईल. कोणताही पात्र लाभार्थी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलच्या निकषांनुसार घरांची पडझड, खावटी आणि इतर तातडीच्या मदतीचे अनुदान २४ तासांच्या आत देण्याची तरतूद असून त्यानुसार शासन कार्यवाही करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दीक्षाभूमी विकास आराखडा १५ दिवसांत जाहीर

दीक्षाभूमीतील ट्रस्ट वादाबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, हा ट्रस्टचा अंतर्गत विषय असून त्यामध्ये शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. मात्र, दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने स्वतंत्र आराखडा तयार केला असून पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा सार्वजनिक केला जाईल. त्यापूर्वी दीक्षाभूमीशी संबंधित मान्यवरांशी चर्चा करून अंतिम आराखड्याला मंजुरी दिली जाईल. पुढील तीन वर्षांत विकासकामे पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय काँग्रेसने निर्णय घेतला नाही

जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसवर टीका करताना बावनकुळे म्हणाले की, ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. अनेक वर्षे सत्ता असूनही काँग्रेसने हा निर्णय घेतला नाही. आता केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असून ती नियोजित टप्प्यांनुसार पार पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.