नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सर्व राज्य सरकारांना बाईक टॅक्सी सेवांना परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे सुमारे आठ कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
'सुरक्षा' या पायलट प्रकल्पाच्या शुभारंभ प्रसंगी गडकरी बोलत होते. या उपक्रमांतर्गत महामार्ग निर्माण आणि खाणींमध्ये काम करणारे ड्रायव्हर्स तसेच अतिधोकादायक क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि समुपदेशन केले जाणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील नागपूर-कामठी परिसर (एनएच-४४) आणि चंद्रपूरच्या खाण पट्ट्यातील १५० किलोमीटरच्या क्षेत्रात लागू केला जाईल. याद्वारे १० हजार लोकांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यावेळी गडकरी म्हणाले की, "रस्ते सुरक्षेसाठी ड्रायव्हर्सचे आरोग्य उत्तम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. विशेषतः त्यांच्या डोळ्यांची काळजी घेणे आणि कामाच्या स्वरूपामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांवर वेळेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे." केंद्र सरकारने खासगी दुचाकींना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी दिली असली, तरी काही राज्ये अद्याप याला मान्यता देत नसल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. "वाहतूक हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. परंतु, यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगाराची नवी साधने निर्माण होणार असल्याने सर्व राज्यांनी याला त्वरित मंजुरी द्यावी," अशी विनंती त्यांनी केली.
वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावर 'नेगेटिव्ह पॉईंट सिस्टम'
मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करून वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी 'नेगेटिव्ह पॉईंट सिस्टम' लागू केली जाणार असल्याची घोषणा गडकरी यांनी केली. या प्रणालीनुसार, नियम मोडल्यास चालकाच्या खात्यातून पॉईंट्स वजा केले जातील. पॉईंट्सची विशिष्ट मर्यादा ओलांडल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्द केले जाईल. वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर चाप बसवून शिस्तप्रिय ड्रायव्हिंगला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
देशातील रस्ते अपघात आणि वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाची मोठी संख्या लक्षात घेता, या नव्या व्यवस्थेमुळे चालकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल. गडकरी यांनी केलेल्या या दोन्ही घोषणा रस्ते सुरक्षा आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.