नवी दिल्ली - निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करायला नको होता. पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडली आहे या निष्कर्षापर्यंत पोहचण्याआधी आवश्यक पुरावे आणि साहित्य सामुग्री आपल्याकडे आहे का याची खात्री पटवणे गरजेचे होते. २१ जून रोजी पक्षात कोणतीही फूट पडल्याचे चिन्ह नव्हते. आमच्याकडून चिन्ह काढून घेतले. त्यानंतर बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे तुम्ही अपात्रतेचा निर्णय घेण्याआधी निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर निर्णय घ्या अशी मोठी मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केली. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टात आज सुनावणी होती. एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. 

या प्रकरणी सुनावणी करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, १९९९ मध्ये पक्षाची मूळ घटना नव्हती त्यातही नंतर सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीत दोन्ही गटांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील आपल्या समर्थनाबाबत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारणीतील १६० सदस्य उद्धव ठाकरेंकडे होते तर दुसऱ्या गटाकडे शून्य सदस्य होते. २०१८ ची घटना सोयीस्कर बाजूला केली पण निवडणूक आयोग असे कसे करू शकते? असा सवाल त्यांनी कोर्टात उपस्थित केला. 

तसेच २०१८ च्या घटनेनुसार आम्ही काम करत आहोत असं दोन्ही गट मान्य करत आहेत. मग निवडणूक आयोग कोणत्या कायद्याच्या आधारे हा निर्णय घेतला? २०१८ साली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून निवड केली होती. त्यात शिंदे यांची नेतेपदी निवड झाली होती. मग एकनाथ शिंदे पक्षाची घटना कशी बदलू शकतात? निवडणूक आयोगाने त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतला. पक्षाची मान्यता रद्द करणे हा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे परंतु निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंना देण्याचा निर्णय घेतला हे अन्यायकारक आहे. जेव्हा संस्था लोकांचा विश्वास संपादन करू शकत नाही तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय हा एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यातील तथ्ये सारखीच आहेत. अपात्रतेबाबत अध्यक्षांकडून केलेली चौकशी वेगळी प्रक्रिया आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध झाले आहे का? स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे म्हणजे पक्षाशी असलेला संबंध थेट तोडून टाकणे नव्हे असं घटनापीठाचे असे मत आहे. हे काही अंतिम निरीक्षण नाही, त्यामुळे त्याचा तसा अर्थ घेऊ नका. आम्हाला या मुद्द्यावर स्पष्टता हवी. विधानसभा अध्यक्षांनी कशाच्या आधारे निर्णय घेतला? असं कोर्टाने विचारले.