पाटण: जलसंपदा विभागाकडील बिबी (ता. पाटण) येथील लघुपाटबंधाऱ्याच्या तलावाला गळती लागल्याने लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. एकीकडे टंचाईने पाण्यासाठी लोक व्याकूळ होत असताना तलावाच्या गळतीतून वाया जाणाऱ्या पाण्यामुळे जलसंपदाच्या कामाबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी करून तत्काळ पाणी गळती काढून शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

बिबी येथे १९९९ ते २००० मध्ये ०.०९२ टीएमसी क्षमतेच्या लघुपाटबंधारेचे काम हाती घेतले. सुरुवातीला ११.२४ कोटी, तर नंतर २०२२-२३ मध्ये ३३.८६ कोटी असा एकूण ४५.१ कोटी निधी खर्च झाला. तालुक्याच्या उत्तर बाजूला असणाऱ्या बिबी, सुरूल, म्हावशी या गावांतील सुमारे ६७८ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र, २००० मध्ये सुरू केलेल्या प्रकल्पाचे काम अनेक वर्ष ठप्प होते. शासकीय अधिकाऱ्यांची उदासीनता, तसेच शासनाच्या अपुऱ्या निधीमुळे धरणाचे काम रखडले होते. मात्र, २०२२-२३ मध्ये प्रथम प्रशासकीय मान्यतेने ३३ कोटी ८६ लाख रुपये निधी मंजूर झाला.

त्यातून विमोचकाचे काम घळभरणी धरणाचे माती काम, गेटचे काम करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या भिंतीतून सध्या पाणी गळती होत असून, मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात आहे. ऐन उन्हाळ्यात पाणी वाया जात असून, या पाण्याचा वापर शेतकऱ्यांसाठी होत नाही. परिणामी, उन्हाळ्यात जलसंपदा विभागाच्या कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

सध्या या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. किरकोळ दुरुस्तीचे कामे बाकी आहेत. प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार उजवा व डावा कालव्याची कामे अद्यापही बंद अवस्थेत आहेत. तर तलावाच्या विमोचकाचे काम पूर्ण झाले हाेऊन घळभरणीही झाली आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे २४.५१ कोटी निधीची आवश्यकता असल्याची कळवले आहे. तलावाचे गेट पूर्णपणे बंद असताना धरणातून सातत्याने पाण्याची गळती होत आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच प्रकल्पात पाणीसाठा केला होता. सुमारे एक टीएमसी असणाऱ्या या प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवण होत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 

प्रकल्पाच्या डावीकडे सुमारे अडीच किलोमीटर, तर उजवीकडे तीन किलोमीटर कालव्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे शेतीला पाणीपुरवठा करावा, अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी या विभागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला तत्काळ पाणी देण्याचे नियोजन करण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.