सातारा  : ग्रामीण विकास व ग्रामस्वराज्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) ऐवजी 'विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५' लागू केला आहे. या नव्या अधिनियमाच्या तरतुदी, लाभ, नागरिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या याबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष माहिती, प्रचार व प्रसार अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांनी दिली.

नवीन अधिनियमांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली असून शाश्वत ग्रामीण मालमत्ता निर्मिती, स्थानिक विकासाला चालना आणि 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना विकास नियोजन प्रक्रियेत अधिक सक्षम भूमिका देण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सहा आठवड्यांचे विशेष जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या आठवड्यात 'समज-गैरसमज' आणि 'रोजगारापासून मालमत्ता निर्मितीकडे' या विषयांवर माध्यम संवाद कार्यक्रम, माहितीपत्रक वितरण आणि नवीन अधिनियमातील तरतुदींचा प्रसार केला जाईल. दुसऱ्या आठवड्यात 'हक्क संरक्षण प्रतिज्ञा दिन' साजरा करून ग्रामस्थांकडून सामूहिक प्रतिज्ञा घेतली जाईल. तिसऱ्या आठवड्यात 'विकसित भारत ग्राम संवाद' उपक्रमांतर्गत ग्रामसभा, चौपाल आणि गावस्तरीय बैठकींमध्ये रोजगाराचा वैधानिक हक्क, मजुरी देयक प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता आणि नियोजन प्रक्रिया याविषयी मार्गदर्शन केले जाईल. चौथ्या आठवड्यात शाळांमध्ये चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धा, जनजागृती रॅली आणि गांधी विचारांवर आधारित कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.

पाचव्या आठवड्यात तालुकास्तरावर पंचायतराज प्रतिनिधींशी संवाद साधून नवीन अधिनियमाचे सादरीकरण केले जाईल. तसेच पूर्वीच्या अधिनियमातील त्रुटींवर आणि नव्या कायद्याच्या वैशिष्ट्यांवर चर्चा होईल. सहाव्या आठवड्यात 'विकसित भारत कामगार सन्मान कार्यक्रम' अंतर्गत किमान १०० दिवस रोजगार पूर्ण केलेल्या कामगारांचा तालुका व जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येणार आहे.

या अभियानाद्वारे ग्रामीण नागरिकांमध्ये अधिनियमाविषयी जागरूकता निर्माण करून उपलब्ध लाभांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, ग्रामस्थ, युवक, महिला बचत गट, शेतकरी आणि नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन 'विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५' विषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांनी केले आहे.