दिल्ली : "रुग्णालयात घुसून डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तींना जामीन मिळण्याचा कोणताही अधिकार नाही. अशा लोकांना वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल किंवा डॉक्टरांबद्दल कोणताही आदर नसतो," अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना फटकारले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर सार्वजनिक रुग्णालयातील डॉक्टरांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर लादलेल्या अत्यंत कठोर अटींविरुद्ध म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "ज्या वेळी एखाद्या जमावाकडून रुग्णालयावर हल्ला केला जातो, तेव्हा तिथल्या कर्मचाऱ्यांची काय मानसिक अवस्था होत असेल याची कल्पना करा. तुम्ही सरळ रुग्णालयात घुसून समोर दिसेल त्या व्यक्तीला मारहाण करणार का?" असा सवाल न्यायालयाने केला.
६ जुलै २०२६ रोजी गरोदर महिलेला उपचारासाठी वाट पाहायला लावल्याचा आरोप करत तिच्या नातेवाईकांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर सार्वजनिक रुग्णालयातील नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना फोन करून बोलावले होते. त्यानंतर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांचा वाद झाला. रमेश म्हात्रेंनी डॉक्टरांना मारहाण केली. या प्रकरणी ७ जुलै रोजी दाखल एफआयआरमध्ये म्हात्रे यांना मुख्य आरोपी (आरोपी क्र. १) करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने दिली होती जामिनाला स्थगिती
कल्याण न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १४ जुलै रोजी म्हात्रे यांचे वय, वैद्यकीय कारणे आणि सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त झाल्याचे नमूद करत जामीन मंजूर केला होता. मात्र, डॉक्टरांच्या तीव्र आंदोलनानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेत जामिनाला स्थगिती दिली आणि म्हात्रे यांना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना जामीन मंजूर केला, पण त्यावर अत्यंत कडक अटी लादल्या.
महाराष्ट्र सोडण्याचे आणि गोव्यात राहण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना खटला सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्र सोडून गोव्यातील कलंगूट येथे राहण्याचे, अणजुणा पोलिस ठाण्यात आठवड्यातून तीनदा हजेरी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणे, फॉरेन्सिक तपास आणि विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती यांसारख्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
उच्च न्यायालयाचे पाऊल योग्यच : सर्वोच्च न्यायालय
म्हात्रे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर अटी घातल्या आहेत. तसेच १० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देता येतील का, अशी विचारणा केली. म्हात्रे यांचे डॉक्टरांशी वैयक्तिक वैमनस्य नव्हते, असा दावाही रोहतगी यांनी केला. यावर न्यायालयाने "घटना आणि त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे," असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेणे पूर्णपणे योग्यच होते, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारसह IMAचा जामिनाला तीव्र विरोध
राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी सांगितले की, राज्य सरकार म्हात्रे यांच्या जामिनाविरुद्ध आव्हान याचिका दाखल करत आहे. तर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) वतीने ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड प्रभास बजाज यांनी जामिनाला तीव्र विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेची वाट पाहणार असल्याचे सांगत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, ८ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
ताज्या घडामोडींसाठी व्हॉट्सॲप चॅनेलला फॉलो करा !
