सातारा : पहाटेच्या अंधारापासून शहराच्या कानाकोपऱ्यात वृत्तपत्रे पोहोचविणाऱ्या विक्रेत्यांच्या कल्याणाचा प्रश्न मात्र अद्याप अंधारातच आहे. वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाच्या स्थापनेचा निर्णय होऊन जवळपास दोन वर्षे उलटली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाच्या या दिरंगाईचा निषेध करत शुक्रवारी साताऱ्यात वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.महामंडळाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सातारा जिल्हा वृत्तपत्र विक्रेते व एजंट संघटना आणि कराड तालुका वृत्तपत्र संघटनेने या आंदोलनात सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून दिलेल्या निवेदनातून शासनाचे लक्ष प्रलंबित प्रश्नाकडे वेधण्यात आले. या आंदोलनात अध्यक्ष राजेंद्र माळी, सचिव गणेश पवार, उपाध्यक्ष ताजुद्दीन आगा, गिरीश वैद्य, जावेद काझी, लहुराज लवळे, विकास क्षीरसागर, सतीश गाडे, महेश पवार, गणेश जायगुडे, चंद्रकांत गायकवाड, रमेश जाधव, विनोद शिंदे, विजय भुरावणे, हमीद खान, शाम पाटोळे, संतोष फरांदे, सतीश धडवई, समाधान भोसले यांच्यासह सातारा आणि कराड परिसरातील वृत्तपत्र विक्रेते सहभागी झाले होते.
१० ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे विक्रेत्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, निर्णयानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने विक्रेत्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कधी करणार, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला.
वृत्तपत्र विक्रेते ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता पहाटेपासून वितरणाचे काम करतात. वृत्तपत्रे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम आहे. आर्थिक अडचणींच्या काळात आधार मिळावा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी महामंडळाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
आश्वासनांपलीकडे ठोस कृतीची अपेक्षा
महामंडळाचा निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करावी, विक्रेत्यांसाठी आवश्यक कल्याणकारी योजनांचा मार्ग मोकळा करावा आणि अंमलबजावणीतील विलंब दूर करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.