मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता थंडावला आहे. मागील दीड महिन्यापासून सर्व राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचार केला. भाषण, सभा व रॅली अशी पद्धतीचा प्रचार करण्यात आला. त्याचबरोबर भेटीगाठी व कोपरसभा देखील घेण्यात आला. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व हाय टेक टॅकनोलॉजिचा वापर देखील नेत्यांच्या प्रचारासाठी करण्यात आला. मात्र शिंदे गटाला टीव्ही मालिकांच्या माध्यमातून केलेला प्रचार चांगलाच महागात पडला आहे.

महायुतीच्या प्रचारासाठी अनेक पद्धतींचा वापर करण्यात आला. यामध्ये शिंदे गटाने टीव्ही सिरियलच्या माध्यमातून प्रचार केला. चालू मालिकांमध्ये जाहिरातबाजी करत बॉर्डवर एकनाथ शिंदे व त्यांच्या नेत्यांचा फोटो दाखवण्यात आला. या पद्धतीने शिंदे गटाने छुपा प्रचार केला असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता. कॉंग्रेस गटाचे नेते सचिन सावंत यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गट छुप्या पद्धतीने प्रचार करत असल्याचा आरोप केला. तसेच आयोगाकडे तक्रार देखील केली. आता सचिन सावंत यांच्या तक्रारीची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेण्यात आली आहे. 

कॉंग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गट व एकनाथ शिंदे हे टीव्ही सिरियलच्या माध्यमातून छुपा प्रचार करत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. स्टार प्रवाह या वाहिनीवरील दोन प्राईम टाईमच्या मालिकांमध्ये ही जाहिरात केली गेली होती. यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाने या तक्रारीची दखल घेत शिंदे गटाला मतदानाच्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे.

कॉंग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास हे आणून दिले आहे की, शिंदे गटाच्या या मालिकांमधील प्रचार टीव्ही वर दाखवण्यात आला. मात्र ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ही मालिका दाखवताना असे पोस्टर दाखवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दोन पद्धतीची भूमिका ही शिंदे गटाने घेतली आहे. प्रचार हा छुपा पद्धतीने केला आहे, असा आरोप कॉंग्रेस नेत्यांनी केला. यावर आता आयोगाने 24 तासांमध्ये शिंदे गटाला त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. मतदानाच्यापूर्वी शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने दणका दिला असून प्रचारासाठी टीव्ही मालिकांचा वापर करणं शिंदे गटाला चांगलंच महागात पडलं आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता संपला आहे. राज्यामध्ये आचारसंहिता लागू झाली असून प्रचारसंबंधित कोणतीही सोशल मीडिया पोस्ट करण्यास आता बंदी आहे. सायबर पोलीस व निवडणूक आयोगाची सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर करडी नजर आहे. यामध्ये युट्युब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर व व्हॉट्सॲप छुप्या पद्धतीने प्रचार करत नसल्याची खात्री अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे. 20 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान सोशल मीडियावर आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या 99 जणांच्या विरोधात कारवाई करुन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.