सातारा  :  शहराच्या हद्दवाढ भागातील मालमत्ता करासंदर्भातील प्रलंबित अपिलांवर तातडीने सुनावणी घेऊन मिळकतधारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ॲड. सचिन शेखर तिरोडकर यांनी सातारा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये सातारा शहराची हद्दवाढ होऊन शाहुनगर, गोळीबार मैदान, विलासपूर, पिरवाडी, विसावा नाका, शाहुपुरी, करंजे या परिसरांचा समावेश शहराच्या हद्दीत करण्यात आला. या हद्दवाढीमुळे सुमारे ४० हजार मिळकती नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात आल्या. मात्र डिसेंबर २०२१ मध्ये नगरपरिषदेची मुदत संपल्यानंतर जवळपास चार ते साडेचार वर्षे प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालला. या काळात मालमत्ता कराची वसुली करण्यात आली; परंतु मालमत्ता कर अपिल समिती कार्यरत नसल्याने नागरिकांनी दाखल केलेल्या अपिलांवर सुनावणी होऊ शकली नाही.

तिरोडकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षांत दाखल झालेल्या मालमत्ता कर अपिलांवर न्याय्य पद्धतीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच दरम्यानच्या काळात ज्यांनी मालमत्ता कर भरला आहे, त्यांच्या अपिलांचीही ‘अंडर प्रोटेस्ट’ पद्धतीने सुनावणी करण्यात यावी. या संदर्भातील तपशील स्थानिक वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करून तसेच ऑटो रिक्षाच्या माध्यमातून नागरिकांना सूचना देण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी ॲड. जयश्री तिरोडकर, नगरसेवक शंकर माळवदे, नगरसेवक रवी पवार, अभिजीत बारटक्के, ॲड. शिवप्रसाद वाघमोडे तसेच हद्दवाढ भागातील नागरिक उपस्थित होते. यावेळी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी या मागणीवर योग्य ती पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.