सातारा  :  अन्यायग्रस्त पिडीतांना लवकर न्याय मिळण्यासाठी लाभ विषयक प्रकरणांची बारकाईने तपासून समितीपुढे सादर प्रकरणे सादर करावीत, अशा सूचना दिल्या.   

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची व रमाई शहरी घरकुल निर्माण जिल्हास्तरीय समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.  बैठकीस समाजकल्याण सातारचे सहायक आयुक्त सूनिल जाधव, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालीकांचे मुख्याधिकारी, यांच्यासह समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

 जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या, पोलीस तपासासाठी प्रलंबित असलेल्या, न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आलेल्या व निर्णय प्रलंबित असलेल्या तसेच पिडीतांच्या अर्थसहाय्यासाठीच्या प्रलंबित असणा-या प्रकरणांचा आढावा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी घेतला.  पिडीतांच्या अर्थसहाय्यांसाठीची 86 प्रकरणांपैकी 57 प्रकरणे  जातीच्या दाखल्याअभावी प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाने पिडीतांशी संपर्क साधून दाखले उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सतत पाठपुरावा करावा.

 यावेळी रमाई आवास योजनेच्या शहरी लाभासाठी ठरविण्यात आलेले उद्दीष्ट कमी असून जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी उद्दीष्ट वाढविण्यासाठीची मागणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिल्या.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत  पोलीस विभागाकडे दाखल 38 प्रकरणे दाखल असून त्यापैकी 12 प्रकरणे चौकशी करुन बंद करण्यात आली आहेत.  न्यायालयाकडून 5 प्रकरणांवर निर्णय  देण्यात आला असून 719  प्रकरणे न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहेत. डिसेंबर अखेर पिडीतांच्या अर्थसहाय्यासाठीची 86 प्रकरणे असून 27 प्रकरणे मंजूर व 2 प्रकरणे नामंजूर  करण्यात आली  आहेत.  उर्वरीत 57 प्रकरणे प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती यावेळी सहायक आयुक्त सूनिल जाधव यांनी दिली.