नवी दिल्ली : देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना लवकरच 'सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा'चे धडे मिळणार असून ते सक्तीचे केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतर देशभरात हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात दिला जाणार, अशी ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे लैंगिक शिक्षणाभोवती असलेले सामाजिक दडपण दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारला असून तो देशभरात लागू केला जाईल.

सज्ञान नसलेल्या मुलांमधील गर्भधारणा आणि पौगंडावस्थेतील प्रेमसंबंधांमुळे 'पॉक्सो' कायद्यांतर्गत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. हे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजना शोधण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

शरीराचे अवयव, सेफ-अनसेफ टच याचे मिळणार धडे

महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २६ सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मानसोपचारतज्ज्ञ, विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, एनसीपीसीआर आणि नालसाच्या तज्ज्ञांचा समावेश होता.

समितीने शाळांमध्ये 'सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण' आणि 'बाल लैंगिक शोषण' हे विषय मुख्य अभ्यासक्रमाचा भाग बनवण्याची शिफारस केली आहे. अगदी प्राथमिक स्तरापासूनच मुलांना शारीरिक सुरक्षा, शरीराचे अवयव, स्वच्छता आणि 'सेफ-अनसेफ टच' या मूलभूत संकल्पनांची माहिती दिली जावी, असे या अहवालात म्हटले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगतता

हा संपूर्ण उपक्रम 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' च्या चौकटीत राहून राबवला जाईल. मुलांचा सर्वांगीण विकास, तार्किक विचार क्षमता आणि जीवन कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सध्याच्या किशोरवयीन शिक्षण कार्यक्रमाची पुनर्रचना केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांनी या मार्गदर्शक अहवालाचे कौतुक केले. तसेच 'सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाची' व्याप्ती अधिक स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायालयाने यावर सकारात्मकता दाखवत पुढील योग्य आदेश देण्याचे मान्य केले आहे.

समितीच्या शिफारशी काय?

प्राथमिक शाळेपासूनच या विषयासाठी एका विशेष तज्ज्ञ शिक्षकाची नियुक्ती केली जावी.

आठवड्यातून किमान दोनदा १५ ते २० मिनिटांचे वर्ग अनिवार्यपणे घेतले जावेत.

मुलांच्या वयानुसार होणारे शारीरिक व मानसिक बदल आणि लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी पालक, पालक-प्रतिनिधी आणि शिक्षकांसाठी विशेष बैठकांचे आयोजन करावे.