सातारा : कोरेगाव  पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक घनश्याम बल्लाळ तसेच गुन्हे प्रकटीकरण शाखेतील अंमलदार नागराज कदम आणि अक्षय शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवरून सोमवारी विधानभवनात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सुमारे १८ मिनिटे या विषयावर सभागृहात घमासान चर्चा झाली.

आमदार शिंदे यांच्या आक्रमक भूमिकेला काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनीही पाठिंबा देत पोलिसांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र सरकारच्या वतीने गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य कारवाई करू, असे साचेबंद उत्तर दिल्याने विरोधक अधिकच आक्रमक झाले आणि सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. अखेरीस उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हस्तक्षेप करत प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत चर्चेवर पडदा टाकला.

कोरेगाव पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत अधिवेशनात वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सांगत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. सरकार केवळ चौकशीचे अहवाल आणि कागदपत्रे सादर करून सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी शिंदे यांनी अधिवेशनादरम्यान सादर केलेल्या पेन ड्राइव्ह प्रकरणाचा संदर्भ देत चौकशीदरम्यान ज्या व्यक्तीला पोलीस निरीक्षकांनी मोबाईलवरून कॉल केला होता, त्या व्यक्तीचे निवेदन सभागृहात वाचून दाखवले. त्यानंतर बल्लाळ यांच्या कार्यपद्धतीबाबत विविध उदाहरणे देत त्यांनी सरकारला थेट सवाल केला.

सरकारच्या वतीने उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पोलीस महासंचालकांनी कोरेगाव पोलीस ठाण्याच्या संदर्भात अहवाल सादर केला असल्याचे सांगितले. अहवालानुसार संबंधित पोलीस निरीक्षकांचे कामकाज चांगले असून त्यांनी अवैध व्यवसायांवर कारवाई केली आहे तसेच गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मात्र हे उत्तर ऐकताच आमदार शशिकांत शिंदे संतप्त झाले. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करून दाखवा, असे आव्हान देत त्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा धारेवर धरले.

काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी देखील चर्चेत उडी घेत कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देत गुन्हा दाखल न करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाला निलंबित करण्याची मागणी केली. आज आम्ही या बाजूला बसलो आहोत, उद्या कदाचित त्या बाजूला बसू, मात्र कोणत्याही अधिकाऱ्याने राजाश्रय घेऊ नये, असे स्पष्ट करत त्यांनी कारवाईची मागणी लावून धरली.

चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्री भोयर यांनी स्थानिक राजकारणापोटी एखाद्या अधिकाऱ्याचा बळी जाऊ नये, असे वक्तव्य केले. यावर आमदार शिंदे अधिकच आक्रमक झाले. आम्ही स्थानिक राजकारण करत नाही. आम्ही मोर्चे काढले आहेत, आम्ही नामर्द नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा कारवाईचे आव्हान दिले.

त्यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आक्षेप नोंदवत ‘नामर्द’ हा शब्द मागे घेण्याचे निर्देश दिले. मंत्री हे सरकारच्या वतीने उत्तर देत असून दोन्ही बाजू तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी सभागृहाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

एकूणच कोरेगाव पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीवरून विधानभवनात पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा रंगली. सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असतानाही पोलीस प्रशासन अद्याप कागदोपत्री कामकाजातच अडकले आहे का, असा सवाल उपस्थित होत असून या प्रकरणात पुढे सरकार नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.