मुंबई : नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या पूर आणि भूस्खलनाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील सात पर्यटक अडकले आहेत. त्यापैकी मुंबई आणि पुण्यातील प्रत्येकी दोन अशा चार पर्यटकांशी संपर्क साधण्यात राज्य सरकारला यश आले असून, हे चारही पर्यटक सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाली आहे. उर्वरित तीन पर्यटकांशी संपर्क साधण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिक आणि पर्यटकांसाठी राज्य सरकारने टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १०७० आणि राज्य नियंत्रण कक्षाचा ०२२-६९१०७६०० हा क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. हा नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत असून, नागरिक तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे.

नेपाळमधील पूर आणि भूस्खलनामुळे अनेक भागांतील रस्ते, पूल आणि दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे अडकलेल्या पर्यटकांशी संपर्क साधण्यात अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. नेपाळमध्ये असलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती संकलित करून त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित यंत्रणांकडून नियमित पाठपुरावा केला जात आहे.

अडकलेल्या पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या आहेत. पर्यटन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मदतकार्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

नेपाळमधील परिस्थिती गंभीर असली तरी नागरिकांनी घाबरून न जाता अधिकृत यंत्रणांशी संपर्क साधावा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. पर्यटकांच्या कुटुंबीयांकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीसह उपलब्ध तपशीलांची पडताळणी करून पुढील मदतकार्य केले जात आहे.

दरम्यान, नेपाळमधील पूरस्थितीमुळे अनेक भारतीय नागरिक आणि पर्यटक अडकल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, भारतीय दूतावास आणि नेपाळमधील संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उर्वरित तीन पर्यटकांशी संपर्क साधून त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे आणि आवश्यक ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.