दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रविवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. यात उत्तर प्रदेशसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वाधिक निधी मिळवणारं राज्य उत्तर प्रदेश ठरलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील वाराणसीसह संपूर्ण राज्याला बजेटमध्ये झुकतं माप मिळालं आहे. अर्थमंत्र्यांनी देशात जाहीर केलेल्या ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरपैकी दोन कॉरिडॉर एकट्या वाराणसीला जोडणार आहेत. यात दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. तसेच वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष पोर्ट आणि लॉजिस्टिक हबची स्थापना केली जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक गर्ल्स हॉस्टल उभारले जाईल आणि सर्व जिल्ह्यांत इमर्जन्सी व ट्रॉमा सेंटर्सची सुविधा उभी केली जाणार आहे. यासह लखनौमध्ये एआय सिटी विकसित केली जाणार असून नोएडा येथे सेमीकंडक्टर पार्क उभारत आहे. यामुळे रोजगाराच्या हजारो संधी उपलब्ध होतील.

धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सारनाथ आणि महाभारतकालीन राजधानी हस्तिनापूर या स्थळांचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केलीय. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या अर्थसंकल्पाचे विकसित भारताचा संकल्प असं म्हणत स्वागत केलं. या अर्थसंकल्पामुळे उत्तर प्रदेशातील महिला, तरुण आणि आरोग्य क्षेत्राचा मोठा विकास होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे मात्र समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी हा केवळ स्वप्ने दाखवणारा अर्थसंकल्प असून गरिबांच्या पोटाचा प्रश्न यात सुटलेला नाही, अशी टीका केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा आर्थिक अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रित करणारा असल्याचे म्हटले जाते. या अर्थसंकल्पाचं एकूण आकारमान ५३ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये सामान्य माणसासाठी अनेक घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत.  

सात नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधणे आणि गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त करण्यात आली आहेत. मात्र असे जरी असले तरी  याच अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशा अनेक घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा होती, परंतु त्या घोषणा झाल्या नाहीत. 

आयकरात सूट नाही 

मागील अर्थसंकल्पात, नवीन उत्पन्न कर प्रणाली अंतर्गत, सामान्य करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर 'शून्य' कर जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी ही मर्यादा १४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती, परंतु सरकारने यात कोणताही बदल केलेला नाही. तसेच, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पीपीएफ, एनपीएस आणि ईएलएसएस सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीवर कर सवलत अपेक्षित होती. मात्र, सरकारने यात कोणताही बदल केलेला नाही. या फक्त जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत सूट मिळण्यास पात्र असतील. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत, या योजनांमध्ये गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत दीड लाखांपर्यंत कर सवलतीस पात्र होती.

पिकांच्या एमएसपीबाबत मोठ्या घोषणा नाही  

शेतकऱ्यांना आशा होती की पीएम किसान योजनेचे बजेट सहा हजारावरून १२ हजारांपर्यंत वाढवले ​​जाईल, परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये ते वाढवले ​​गेले नाही. पिकांच्या एमएसपीबाबत कोणत्याही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नाहीत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही सूट नाही  

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही विमा योजना सवलत आणि रेल्वे ट्रेन तिकिटांवर सवलती दिल्या जाऊ शकतात, अशी आशा होती. परंतु बजेटमध्ये फक्त रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपातीतही कोणताही बदल करण्यात आला नाही. याशिवाय, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) आणि अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) मध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. खरंतर ही रक्कम कमी करून गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळू शकेल अशी आशा होती. तसेच, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनाही बजेटमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. F&O ट्रेडर्ससाठी व्यवहार शुल्क वाढवण्यात आले आहे, खरंतर ते कमी केले जाईल अशी अपेक्षा होती.