दिल्ली : निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येत असलेली एसआरआय  प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात दाखल  करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याबाबत तातडीने आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार  दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडून एकतर्फी निर्णय घेण्यात येत असल्याच्या होत असलेल्या आरोपांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन्ही आयुक्तांना नोटिस बजावली आहे. दरम्यान, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.
या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाल्यावर वरिष्ठ वकील  विकास सिंह यांनी निवडणूक आयुक्तांवरील विश्वासार्हता कमी झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचे अंतरिम आदेश दिले गेले नाहीत तर देश पेटून उठेल, अशी भीती सरन्यायाधीशांसमोर व्यक्त केली. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहत आहोत, असे सांगितले. मात्र  ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याबाबत तातडीने आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच निवडणूक आयोगावर होत असलेल्या आरोपांसंदर्भात उत्तर देण्यासाठी तीनही निवडणूक आयुक्तांना नोटिस बजावली.
या सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाने घेतलेले एकतर्फी निर्णय रद्द  करावेत, अशी मागणीही विकास  सिंह यांनी न्यायमूर्तींकडे केली होती. दरम्यान, निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था आहे. त्यामुळे त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याबरोबरच  निवडणूक आयोग कायद्यानुसारच काम करेल, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणी नोटिस बजावून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात घेण्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.