दिल्ली : निवडणूक आयोगाचा निकाल पूर्णतः विधिमंडळ पक्ष चाचणीवर अवलंबून होता. त्याला काही कारणे होती. निवडणूक आयोग ही एक महत्त्वाची संस्था आहे, त्यांना काही अधिकार आहेत आणि ते त्याचा वापर करू शकतात. आमदारांना मिळालेली मते महत्त्वाची आहेत. सादिक अली प्रकरणात तसे नमूद करण्यात आले आहे, असे सांगत शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेचे सावट नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना केला.
शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उद्धवसेनेच्या वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जात आहे. आमच्याकडे पूर्वी असलेल्या आमदारांची संख्या, त्यांना मिळालेली मते, पुढे निवडून आलेले आमदार, त्यांची मतेही आमच्याकडे आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि या प्रकरणाचा काही संबंध नाही. अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हा मुद्दा वाढवल्यासारखे आहे. यात उगाच वेळ वाया जात आहे, असे दिसते. शिंदे गटाविरुद्धची अपात्रतेची सर्व प्रकरणे रद्दबातल ठरली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष रजा याचिकेवर नोटीस बजावली असली, तरी संबंधित आदेशाला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील खासदारांवर अपात्रतेचे कोणतेही सावट नाही, असा दावा कौल यांनी युक्तिवाद करताना केला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निष्कर्ष तपासावे लागतील
सन्माननीय न्यायमूर्तींनी विचारले होते की, अशा प्रकरणात 'अंतरिम चिन्ह' हाच अंतिम उपाय असू शकत नाही का? माझ्या युक्तिवादादरम्यान याचे उत्तर देईन. ती दोन तात्पुरती चिन्हे कायमस्वरूपी म्हणून चालू ठेवता आली असती का? निवडणूक आयोगाचे तसे मत नव्हते, असे कौल यांनी म्हटले आहे. यावर न्या. बागची यांनी सांगितले की, प्रश्न असा आहे की, निवडणूक आयोगाने संबंधित बाबींचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायाचा किंवा परिणामाचा त्यांनी शोध घेतला होता का. केवळ या कारणामुळे तो निर्णय चुकीचा ठरेल, असे आम्ही म्हणत नाही. न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने 'वाजवी विचार' म्हणजे सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे का, हे पाहणे होय. आम्ही भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेऊ शकत नाही. परंतु, त्या विवेकाधिकाराचा वापर ज्या पद्धतीने केला गेला आहे आणि त्यातून योग्य संभाव्य निष्कर्षाचा शोध घेतला गेला आहे की नाही, याची आम्हाला तपासणी करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, निवडणूक आयोग निश्चितच असे म्हणू शकते की, लोकांच्या भावना किंवा काही कारणांमुळे तात्पुरत्या पर्यायाचा कायमस्वरूपी स्वीकार केला नाही. परंतु निवडणूक आयोगाच्या आदेशात अशा प्रकारचा तर्क मांडलेला दिसून येत नाही, असेही न्या. बागची म्हणाले. अपात्रतेच्या याचिकेवर युक्तिवाद करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे केवळ विविध मुद्दे एकत्र करून गोंधळ निर्माण करण्याचा एक उघड प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोग एक घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. घटनात्मक प्राधिकरण असलेल्या निवडणूक आयोगाला घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून अनिश्चित काळासाठी रोखले जाऊ शकत नाही. घटनात्मक प्राधिकरणासमोरील कार्यवाही ही दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत थांबवली जाऊ शकत नाही, असे वकील नीरज कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.