मुंबई:  राज्य महसूल आणि वन विभाग (मदत आणि पुनर्वसन) यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी एक महत्त्वाचा शासकीय आदेश (GR) जारी केला आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचित समितीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या नव्या समितीत विविध महत्त्वाच्या मंत्री आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, या नव्या रचनेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना या समितीतून डावलण्याचा अर्थ राजकीय धक्का असल्याचे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत राजकीय समीकरणांबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून, त्यासाठी प्रभावी निर्णयक्षम व्यक्तींची समितीत निवड केली जाते. मात्र, यावेळी एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू शकतात. दुसरीकडे, अजित पवार यांना यात स्थान दिल्याने त्यांची भूमिका आणखी मजबूत झाली आहे. या घडामोडींमुळे महायुतीतील सत्ता संतुलनाबाबत नवे समीकरण तयार होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पुढील काही दिवसांत या बदलाचा राजकीय परिणाम कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

या नव्या समितीत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना स्थान देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर महसूल, मदत आणि पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, तसेच सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांचा देखील या समितीत समावेश आहे. विशेष म्हणजे, आयआयटी-बॉम्बेच्या प्राध्यापक रवी सिन्हा आणि दीपांकर चौधरी हे गैर-अधिकृत सदस्य म्हणून समितीत सामील आहेत. तर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक या प्राधिकरणाच्या सदस्य-सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असून, नैसर्गिक आपत्ती किंवा तत्सम परिस्थितींमध्ये गृहमंत्रालयाची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन प्रक्रियेत गृह खात्याचा सक्रिय सहभाग असावा, अशी मागणी काही राजकीय वर्तुळांतून केली जात आहे.

जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या विनाशकारी महापुराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाची एक मजबूत यंत्रणा उभारण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. मात्र, त्या काळात सरकारच्या विविध शाखांमध्ये समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला होता. या नव्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, विविध तज्ज्ञ आणि अनुभवी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने आपत्तीपूर्व आणि आपत्तीनंतरच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.