सातारा : सातारा शहरातील मालमत्तांच्या थकीत देयकांसंदर्भात दर महिन्याला दोन टक्के याप्रमाणे वर्षाला 24% दंड आकारला जातो. या कराबाबत राज्य शासनाने फेरविचार करावा. हा कर वर्षाच्या शेवटी भरताना मिळकत धारकांची प्रचंड ससेहोलपट होते. मालमत्ता करावरच्या या संदर्भातील धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी केले आहे.

याबाबतचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना सादर केले. या निवेदनात नमूद आहे की, सातारा पालिका वर्षाच्या शेवटी मिळकत धारकांना 28 टक्के दंड लावते. अनेक मिळकतधारक नोकरी निमित्त बाहेरगावी असतात, सशस्त्र दलात, निमलष्करी दलात नोकरी करतात. तसेच काहींची आर्थिक अडचण, न्यायालयातील दावे, भाडेकरू-मालक यांच्यातील वाद, चतुर्थ वार्षिक पाहणी मान्य नसणे  यामुळे हे दावे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. मात्र थकीत मालमत्तेवर प्रतिमाह दोन टक्के हा दंड कर चालूच राहतो. अशा करांची पद्धती वित्तीय संस्थांमध्ये सुद्धा नसते. अनेक मिळकत धारकांची थकित देयके मालमत्ता कराच्या कितीतरी पटीने जास्त असतात. पाच हजार रुपये थकीत मालमत्ता कर असेल तर त्याची शास्ती 20000 रुपये असते. याबाबत नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळताना आणि हा दंड भरताना नागरिकांची पळापळ होते. कराची वसुली करणे आणि उद्दिष्ट गाठणे मालमत्ता कराच्या दंडामुळे शक्य होत नाही.

याबाबत योग्य तोडगा काढला जावा. महाराष्ट्रातील अन्य संस्था उदाहरणार्थ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, विद्युत पुरवठा, महानगरपालिका ज्याप्रमाणे नावीन्यपूर्ण योजना किंवा अभय योजना राबवतात, त्याच पद्धतीने नगरपालिका पातळीवर अशा स्वरूपाची योजना राबवली जावी तर उद्दिष्ट पूर्ती करणे शक्य होईल, असे निवेदनात नमूद आहे.