नायपीडाव : म्यानमारमध्ये लष्करी सरकार (जुंता) आणि बंडखोर गट अरकान आर्मी (एए) यांच्यात सुरू असलेल्या गृहयुद्धात एक महत्त्वाचे वळण आले आहे. अरकान आर्मी या बंडखोर गटाने म्यानमारच्या राखीन प्रांतातील बहुतांश भाग ताब्यात घेतला आहे. यामुळे अरकान आर्मीने बांगलादेशला लागून असलेल्या म्यानमार सीमेवर ताबा मिळवला आहे. ज्याचा थेट परिणाम बांगलादेशवर होत आहे. बांगलादेश-म्यानमार सीमेवर अरकान आर्मीच्या नियंत्रणामुळे ढाकाने मुस्लिम निर्वासितांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. 2017 मध्ये, म्यानमार लष्कराने रोहिंग्या गावांवर क्रूर कारवाई केली. यानंतर हजारो लोक सीमा ओलांडून शेजारच्या बांगलादेशात पळून गेले आणि अनेक लोक भारतातही आले.

त्याचबरोबर या घटनेनंतर भारतही चिंतेत आहे. म्यानमारमधील या घटनेचा त्याच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती भारताला वाटत आहे. NDTV च्या रिपोर्टनुसार, गेल्या 15 महिन्यांत अरकान आर्मीने डझनभर शहरे आणि लष्करी चौक्यांवर कब्जा करून आपले वर्चस्व वाढवले ​​आहे. त्याचबरोबर सत्ताधाऱ्यांची स्थिती यामुळे कमकुवत होताना दिसत आहे.

2017 मध्ये, म्यानमार लष्कराने रोहिंग्या गावांवर क्रूर कारवाई केली. त्यानंतर हजारो लोक सीमा ओलांडून शेजारील बांगलादेशात पळून गेले आणि अनेक लोक भारतातही पोहोचले. परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण विश्लेषक श्रीपती नारायणन म्हणाले, “रोहिंग्या विद्रोही गट अरकान आर्मी देखील हल्ले करत आहे, त्यामुळे शेजारील देशांमध्ये निर्वासितांची समस्या वाढू शकते.”

भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, विशेषत: मणिपूरमध्ये, गेल्या 20 महिन्यांत म्यानमारमधून ख्रिश्चन आणि बौद्ध निर्वासितांच्या आगमनामुळे समस्या जटिल बनल्या आहेत. म्यानमारमधील बंडखोर गटांमुळे ईशान्येकडील राज्यात कार्यरत असलेल्या बंडखोर गटांपर्यंत आधुनिक शस्त्रे पोहोचू शकतात, अशी भीतीही भारताला वाटत आहे. त्याचवेळी म्यानमारचा बंडखोर गट पैसा उभा करण्यासाठी अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर भर देत आहे, ही भारतासाठी आणखी एक समस्या आहे. हे पाहता भारताने म्यानमार सीमेवर हालचालींचे नियमही कडक केले आहेत.

शेजारी देशात निर्माण होणारी समस्या सोडवण्यासाठी भारत बंडखोर गट आणि म्यानमारचे लष्करी सरकार या दोन्हींशी चर्चा करत आहे. यासाठी भारत सरकारने आपले राजनैतिक माध्यम सुरू केले आहे.