सातारा : अवकाळीच्या नुकसान भरपाईचे वाटप जिल्हा प्रशासनाने सुरू केले आहे. साधारण १५ कोटींचे वाटप केले जात आहे. यामध्ये पडलेली घरे, पशुधन, दुकानदार, टपरीचालकांच्या नुकसानीसह शेतीच्या नुकसानीचा समावेश आहे. शेतीच्या नुकसानीची भरपाई ही नवीन दराप्रमाणे करण्याची सूचना शासनाने केल्याने शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रस्ते, पूल, साकवांची मिळून ७९० कोटींची नुकसानीचा प्रस्ताव शासनाकडून मंजुरीला पाठविला आहे. या विभागांना अद्याप भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही.

जिल्ह्यात मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला होता. याचा फटका शेतीसह घरे, पशुधन, दुकाने, टपऱ्या, रस्ते, पूल आणि साकव यांना बसला होता. या सर्व नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर उपलब्ध निधीतून भरपाईचे वाटप सुरू झाले आहे. अवकाळीचा सर्वाधिक फटका फलटण तालुक्याला बसला होता, तसेच जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडील रस्ते, पूल, साकव यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

पहिल्या टप्प्यात १५ कोटींचे भरपाईचे वाटप सुरू झाले आहे. यामध्ये १९८३ घरांचे एक कोटी दोन लाख रुपये, ६५ पशुधनाचे १२ लाख रुपये, साधारण एक हजार दुकानदार व टपरी चालकांचे एक कोटी, १२ लाखांच्या भरपाईचे वाटप करण्यात येत आहे. यामध्ये दुकानदारांना ५० हजार रुपये तर टपरीचालकांना दहा हजार रुपये प्रमाणे वाटप होत आहे.

शेती पिकांचे साधारण चार हजार ४३४ हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाले आहे. यामध्ये शेती वाहून जाणे, पिकांच्या नुकसानीचा समावेश असून, १४ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप केले जाणार आहे. त्याच्या नुकसानीची रक्कम १२ कोटी ३८ लाख रुपये आहे; पण ही रक्कम जुन्या दराप्रमाणे काढण्यात आली होती. आता शासनाने नवीन दराने वाढीव भरपाई शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतीच्या भरपाईची रक्कम वाढणार असून, शेतकऱ्यांना वाढीव दराने भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम थोडी उशिराने वाटप केली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. अवकाळीच्या नुकसानीचे प्रत्यक्ष मदतीचे वाटप सुरू झाल्यामुळे सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

अवकाळीत जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचे झालेल्या नुकसानीचा बांधकाम विभागाने साधारण १७० कोटींचा तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते, पूल, साकव, आदींच्या नुकसानीचा ६२० कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

पीक विमा योजना सुरू करा

पीक विमा योजना शासनाने बंद केली आहे, तसेच पावसामुळे यावेळेस अद्यापपर्यंत खरिपाच्या पेरण्या होऊ शकलेल्या नाहीत, तसेच ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांची नुकसान झाल्यास पीक विमा नसल्याने कोणाकडे भरपाई मागायची? असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर नवीन पीक विमा योजना लागू करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.