सातारा : फलटण येथील यशवंत को–ऑप बँकेत ११२ कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी भाजपचे नेते तथा महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह ५० जणांवर कराड येथील शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. 

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी साताऱ्यात असणाऱ्या जिजामाता महिला सहकारी बँकेत गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्षा ॲड. वर्षा माडगूळकर यांनाही साताऱ्यातून परागंदा व्हावे लागले होते. चरेगावकर असो की माडगूळकर या दोघांनीही तत्कालीन काळामध्ये भाजप आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या नावाचा पुरेपूर वापर करून सहकाराला बट्टा लावण्याचे काम केलेले आहे. 

विना सहकार नही उद्धार, अशी बिरुदावली गेली अनेक दशके मिरवणाऱ्या सहकार क्षेत्राला अलीकडच्या काळामध्ये घरघर लागलेली आहे. काही महाचालू माणसांनी जिकडे तिकडे सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या आस्थापनांचा आपल्या खासगी आर्थिक लाभासाठी वापर करून त्या अक्षरशः मातीमोल केल्या. सामान्य लोकांच्या घामाचा पैसा वापरून आपल्या तुंबड्या भरल्या. मात्र अशा लोकांनी राजकीय ताकतीचा पुरेपूर वापर करीत बँकातील/ पतसंस्थांमधील साठेमाऱ्या सुरुच ठेवल्या. 

कधीकाळी कराडमध्ये 'लुना’वर पिग्मी गोळा करणाऱ्या शेखर चरेगावकर याने भाजपची राज्यात आणि देशात सत्ता आल्यानंतर त्या पक्षाचे उपरणे आपल्या गळ्यात घातले. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याशी असलेल्या सलगीमुळे त्यांना राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष करण्यात आले. त्यानंतर चरेगावकरांनी सहकाराचे लेबल लावून राज्यभरात भिरकीट सुरू केली. या पदाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असल्याने जाईल तिकडे त्यांनी पाहुणचार झोडायची कसर बाकी ठेवली नाही. 

फलटण विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार डॉ. कृष्णचंद्र भोईटे यांनी १९७६ साली स्थापन केलेल्या दि. यशवंत को–ऑपरेटिव्ह बँकेत साधारणतः २००३ च्या आसपास बँक मॅनेजरनेच अपहार केला होता. ही भानगड निस्तरल्यानंतर, बँकेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण सातारा जिल्हा असल्याने या बँकेमध्ये कराडमधील काही मंडळी शेअरधारक झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ही बँक कराडकरांकडेच राहिली. कालांतराने या बँकेमध्ये चरेगावकरांनी चंचूप्रवेश मिळवत या बँकेवरच आपली मांड ठोकली. ‘तळे राखणार तो पाणी चाखणार’ ही म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. पण या म्हणीच्या एक पाऊल पुढे जाऊन चरेगावकर आणि त्यांच्या बंधूंनी या तळ्यातच पाण्याचा एक थेंबही शिल्लक ठेवला नाही.

अनेक दिवस बँकेतील ठेवीदारांना ठेंगा दाखवणाऱ्या चरेगावकर आणि गँगविरोधात कराडमधील मधुकर कुलकर्णी नावाच्या ठेवीदाराने तलवार उपसत थेट भाजपच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांना गाठले. एव्हाना खा. मेधा कुलकर्णी यांच्याकडे शेखर चरेगावकर यांच्या अनेक भानगडी आल्या होत्या. पण ही भानगड अक्षम्य असल्याने त्यांनी थेट पत्रकार परिषद घेत चरेगावकर आणि त्यांच्या बंधूंचा बुरखा टराटरा फाडला आणि पीडित ठेवीदारांना सोबत घेत थेट दिल्ली गाठली. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन चरेगावकर आणि त्यांच्या गँगच्या भानगडींचा अक्षरशः पाढा वाचला. यानंतर कारवाईला वेग आला आणि शेवटी सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, संचालक नरेंद्र भोईटे, रवींद्र टोणपे, चंद्रकांत चव्हाण, अनिल चव्हाण, सुनील पावसकर, सुधीर कुलकर्णी, श्रीकृष्ण जोशी, अवधूत नाटेकर, डॉ. नचिकेत वाचासुंदर, चंद्रकांत कुलकर्णी, गणपतराव निकम, नानासो पवार, पांडुरंग करपे, नितीन रेडेकर, स्नेहन कुलकर्णी, कल्पना गुणे, लक्ष्मण सपाटे, महेशकुमार जाधव, अजित निकम, नानासाहेब पवार, गोपीनाथ कुलकर्णी, संदीप इंगळे, जयवंत जगदाळे, डॉ. प्रदीपकुमार शिंदे, प्रसाद देशपांडे, सुहास हिरेमठ, परशराम जंगाणी, अनघा कुलकर्णी, विशाल शेजवळ, प्रमोद गिजरे, वसंतराव बोराटे, सुनील मुंद्रावळे, नीलिमा कुलकर्णी, रेखा कुलकर्णी, सचिन साळुंखे, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष देसाई, धनंजय डोईफोडे, वैशाली मोकाशी, शाखा व्यवस्थापक वैशाली पावशे, केशव कुलकर्णी, चरेगावकर यांचे भाऊ शार्दूल उर्फ मुकुंद चरेगांवकर, विठ्ठल उर्फ शौनक कुलकर्णी, राही कुलकर्णी, संहिता कुलकर्णी, वैभव कुलकर्णी, काशिनाथ कुलकर्णी, सूरज गायधनी, विभिषण सोनावणे, दिनेश नवळे यांच्यावर १९५ बोगस कर्जखाती दाखवून ११२ कोटी १० लाख ५७ हजार ४८१ एवढ्या रकमेच्या अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला. 

पुण्याचे शासकीय सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी याबाबत कराड शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी संबंधितावर गुन्हा दाखल केला. सध्या हे प्रकरण सातारा येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. पैशाच्या हव्यासापोटी शेखर चरेगवकर यांनी सहकार क्षेत्राला आणि पर्यायाने ज्या पक्षाच्या जीवावर त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळाला तो पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला काळिमा फासण्याचे काम केले आहे. 

दुसऱ्या एका प्रकरणात, नुकताच रिझर्व बँकेने सातारा येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. 2015 साली बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्षा ॲड. वर्षा माडगूळकर आणि तिचा पती शिरीष कुलकर्णी यांना बँकेत केलेल्या गैरव्यवहारामुळे साताऱ्यातून गाशा गुंडाळावा लागला होता. त्या अगोदर ॲड. माडगूळकर आणि तिचा पती शिरीष कुलकर्णी यांचा सातारा शहरांमध्ये सहकार, राजकारण, साहित्य व सामाजिक क्षेत्रामध्ये मोठा गवगवा  होता. कोट्यवधीच्या ठेवी असलेल्या जिजामाता महिला सहकारी बँकेमध्ये अनेक मोठमोठ्या लोकांचा राबता असायचा, विशेषतः भाजपाशी संबंधित असणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील अशा अनेक नेत्यांशी माझे संबंध आहेत अशा फुशारक्या ॲड. वर्षा माडगूळकर मारत असायच्या, २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ॲड. वर्षा माडगूळकर यांनी चक्क राष्ट्रवादीचे तत्कालीन उमेदवार छत्रपती उदयनराजे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र या निवडणुकीत त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. त्यांना कशीबशी दहा हजार मते पडली होती. खऱ्या अर्थाने यानंतरच माडगूळकर – कुलकर्णी दाम्पत्याची उलटगिणती सुरू झाली होती. शेखर चरेगावकर यांनी जी भानगड आता केली आहे, तीच भानगड माडगूळकर–कुलकर्णी दाम्पत्याने केली होती. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी असणारी जिजामाता महिला सहकारी बँक ही चर्चेतली बँक होती. या बँकेमध्ये हे दांपत्य अशी काही भानगड करेल असे कोणालाही वाटले नाही. परंतु माडगूळकर –कुलकर्णी यांचा फुगा लवकरच फुटला. या दाम्पत्यानेही बेकायदेशीर कर्ज वाटप केली होती. दोघांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी गोरगरीब आणि बँकेचे आर्थिक नुकसान केले होते. 

२०१५ साली रिझर्व बँकेने जिजामाता महिला सह. बँकेवर निधीचा गैरविनियोग प्रकरणी बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध आणले. बँकेतील हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर सातारा शहरातील बँकेच्या खातेदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली. जो तो आपले पैसे बँकेतून काढण्यासाठी धाव घेऊ लागला. पैसे निघत नाहीत म्हणून एका खातेदाराने चक्क बँकेच्या दारातच उडी मारून आत्महत्या केली. प्रकरण चिघळल्यानंतर एका रात्रीत माडगूळकर–कुलकर्णी दांपत्याने आपला गाशा गुंडाळून साताऱ्यातून पोबारा केला. 

यानंतर माडगूळकर–कुलकर्णी दाम्पत्याने केलेल्या भानगडी एकापाठोपाठ एक अशा पद्धतीने चव्हाट्यावर येऊ लागल्या. कोरेगाव तालुक्यात यांनी मोठी जमीन घेऊन त्या ठिकाणी सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाना सुरू केला होता. यासाठी त्यांनी लागणारी मशिनरी या ठिकाणी बसवली होती. मात्र ती मशिनरी एका जुन्या कारखान्याकडून विकत घेतली होती. कालबाह्य झालेली मशीन बसवल्यामुळे या कारखान्याचा पहिला गळीत हंगामही सुरू झाला नाही. कालांतराने माडगूळकर–कुलकर्णी या दांपत्याने परस्पर या कारखान्याची मशिनरी भंगारामध्ये विकून टाकली. तसेच कारखान्याची जागा परस्पर विकल्याची माहिती मिळत आहे. या माध्यमातून या दाम्पत्याने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करून पुणे, मुंबई तसेच इतर ठिकाणी स्थावर व जंगम मालमत्ता उभ्या केलेल्या आहेत.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये या बँकेचे दुसऱ्या सक्षम बँकेमध्ये विलीनीकरण न झाल्याने अनेक खातेदारांना आपल्या रकमा बँकेतून काढता आल्या नाहीत. नुकताच रिझर्व बँकेने माडगूळकर–कुलकर्णी दांपत्याला दणका देत जिजामाता महिला सह. बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. शेवटी उशिरा का होईना ठेव विम्यामुळे सामान्य खातेदारांना आपल्या घामाचे आणि हक्काचे पैसे मिळतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. 

राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर असोत, की जिजामाता महिला सह. बँकेच्या अध्यक्षा ॲड. वर्षा माडगूळकर या दोघांनीही मोठ्या खुबीने आपल्या सामाजिक अस्तित्वाचा वापर करत गोरगरीब सामान्य लोकांचे कोट्यवधी रुपये आपल्या घशामध्ये घातले. अनेक कुटुंबेच्या कुटुंबे देशोधडीला लावली. मात्र दुसऱ्याचे घर जाळताना एखादी ठिणगी स्वतःच्या घरावरही पडत असते हे मात्र हा गैरव्यवहार करताना हे विसरले असावेत. पैशाच्या लोभापोटी चरेगावकर, माडगूळकर–कुलकर्णी यांनी सातारा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राला एकप्रकारे बट्टा लावण्याचे काम केलेले आहे. यासाठी या सगळ्यांनी राजकीय पक्ष आणि त्यातील बिनीच्या पुढाऱ्यांच्या नावाचा वापर करत ईप्सित साध्य केले असले तरी, या बँक गैरव्यवहारामुळे माडगूळकर व चरेगावकर यांचे भाजपच्या पदराआड लपलेले सहकारातील भेसूर चेहरे समोर आले आहेत. 

असला सहकार नको रे बाबा..

राज्यातील सहकारामध्ये काही ‘राम’ उरला नाही. जो उरला आहे त्यामध्ये आता ‘प्राण’ उरला नाही. असा सामान्य माणूस म्हणू लागला आहे. राज्यामध्ये दिवसेंदिवस सहकारातील अनेक गैरव्यवहार समोर येत आहेत. विशेषतः बँकिंगमधील हे गैरव्यवहार असल्याने सामान्य गोरगरीब जनता स्वयंघोषित सहकार महर्षींच्या पायदळी तुडवली जात आहे. भविष्यामध्ये सहकार टिकवायचा असेल तर सरकारला याबाबत कठोर पावले उचलून कठोर कायदे करावे लागणार आहेत. तर आणि तरच सहकारावरचा सामान्य लोकांचा विश्वास कायम राहणार आहे. सत्तेमध्ये बसणाऱ्या पुढाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत आहे. म्हणजेच कुंपणच शेत खात असेल तर न्याय कोणाकडे मागायचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला काही बँका आणि पतसंस्था अपवाद आहेत. अजून तरी त्यांची पत घसरली नाही. सहकारावरील विश्वास टिकवण्यासाठी ज्या संस्था आणि  बँका सध्या टिकलेल्या आहेत, त्यांना आपली विश्वासार्हता अजून वाढवावी लागणार आहे. तर आणि तरच सामान्य माणसाच्या विश्वासाला बळकटी मिळणार आहे. नाहीतर भविष्यामध्ये असला सहकार नको रे बाबा म्हणण्याची वेळ सामान्य लोकांवर यायची असे होऊ नये.