सातारा : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत लाभार्थ्यांना अडचणी येऊ नयेत आणि रास्त भाव दुकानदारांचे आर्थिक नुकसान टळावे, यासाठी पीओएस (झजड) मशीनवरील ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 या कालावधीतील धान्य वितरणाचा डेटा 31 ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्ध ठेवावा, तसेच दुकानदारांना मिळणारे धान्य नियमानुसार अचूक वजन करूनच देण्यात यावे, अशी मागणी सातारा जिल्हा केरोसीन परवानाधारक संघटनेने केली आहे.

या संदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी सौ. वैशाली राजमाने यांना संघटनेकडून निवेदन सादर करण्यात आले. 

शासनाने सलग तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित वितरित करण्याची योजना राबविल्यामुळे यापूर्वी एप्रिल ते जून 2026 दरम्यान काही लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचा अनुभव बैठकीत मांडण्यात आला. संबंधित महिन्याचा डेटा मुदतीपूर्वी बंद झाल्याने अनेक पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहिले, तर त्याचा रोष रास्त भाव दुकानदारांना सहन करावा लागला, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

यामुळे ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तिन्ही महिन्यांचा डेटा एकाचवेळी उपलब्ध ठेवून तो 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे उशिराने येणार्‍या लाभार्थ्यांनाही त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळू शकेल, असा दावा संघटनेने केला.

बैठकीत धान्य पुरवठ्याच्या गुणवत्तेचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अनेक वेळा धान्याची पोती फाटलेल्या अवस्थेत किंवा व्यवस्थित शिवलेली नसल्याने वाहतुकीदरम्यान धान्याची गळती होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. परिणामी दुकानदारांना कमी वजनाचे धान्य स्वीकारावे लागत असून त्याचा आर्थिक फटका बसत असल्याचे संघटनेने नमूद केले.

शासनाच्या नियमांनुसार प्रत्येक पोते वजन करूनच दुकानदारांच्या ताब्यात देणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया काटेकोरपणे होत नसल्याचा आरोपही बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्येक धान्याच्या पोत्याचे वजन करूनच वितरण करावे आणि कमी वजनाच्या तक्रारी रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

शासनाने या सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्‍वासार्हता वाढविण्यासाठी तातडीने आवश्यक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली.

बैठकीस जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत शेटे, जनरल सेक्रेटरी प्रमोद तपासे, खजिनदार संदीप भणगे यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.