सातारा  :  दिव्यांग घटकाला केवळ शासकीय मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करा. तसेच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध स्वयंरोजगारांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणा, असे   निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांग बांधवाच्या अडीअचणी सोडविण्या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिली पिंगळे, दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल जाधव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्याह विविध विभागांचे अधिकारी, दिव्यांग संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी लॉटरी पद्धतीचा वापर करण्यात यावा, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले,  दिव्यांगांना योजनांचा लाभ देण्याच्या प्रक्रियेत जास्तीत जास्त सुलभता आणावी, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना कोणताही त्रास न होता वेळेत मदत मिळू शकेल.  

दिव्यांग बांधवांना योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रांच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे गरजेचे आहे. यासाठी संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशी लवकरच बैठक घेऊन संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुटसुटीत निर्णय घेतला जाईल, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या दिव्यांगांसोबत सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सौहार्दाची आणि सन्मानाची वागणूक ठेवावी, अशा   सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. एसटी स्थानक परिसरात दिव्यांगांना रोजगारासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यास्तरावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून, त्याबाबतही सकारात्मक पाठपुरावा केला जाईल, असेही आश्वासन पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.