सातारा : जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या ताब्यातील 102 रुग्णवाहिकांसह इतर वाहनांच्या वैध कागदपत्रांबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. विमा, फिटनेस, पार्किंग, पीयुसी आणि इतर आवश्यक परवान्यांशिवाय वाहने रस्त्यावर धावत असल्याचा आरोप होताच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) जिल्हा परिषद प्रशासनाला कठोर पत्र पाठविले आहे. संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई, जबाबदारी निश्चित करणे आणि सर्व विभागांचे विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करण्याची मागणी या पत्रातून पुढे आली आहे.

सातारा जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या ताब्यातील 102 रुग्णवाहिका तसेच इतर वाहनांच्या कायदेशीर कागदपत्रांबाबत मोठी अनियमितता समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र संजयराव शेळके यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सातारा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.

पत्रानुसार, जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील अनेक रुग्णवाहिका व इतर वाहने विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, पीयुसी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांशिवाय सार्वजनिक रस्त्यांवर चालविली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 56 नुसार वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय वाहन रस्त्यावर चालविणे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. तसेच विमा व प्रदूषण नियंत्रण (पीयुसी) प्रमाणपत्र नसल्यासही संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन होते.

आरटीओने पत्रात स्पष्ट केले आहे की, अशा वाहनांचा वापर केवळ कायद्याचा भंग नसून रुग्ण, प्रवासी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे कालबाह्य फिटनेस किंवा इतर कागदपत्रे असलेल्या वाहनांची तातडीने तपासणी करून त्यांचा वापर थांबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांअंतर्गत असलेल्या रुग्णवाहिका आणि इतर वाहनांची विशेष मोहीम राबवून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होईपर्यंत संबंधित वाहने सार्वजनिक रस्त्यांवर चालवू नयेत, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याबरोबरच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे ’स्पेशल ऑडिट’ करून वाहन व्यवस्थापनातील अनियमितता उघड करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

या पत्रामुळे जिल्हा परिषदेच्या वाहन व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आगामी काळात प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि दोषींवर कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.