सातारा : महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे दर्जेदार, वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यांना रेटिंग देण्याची नवी कार्यपद्धती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लागू केली आहे. ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या आगामी प्रकल्पांना ही कार्यपद्धती लागू राहणार असून, गुणवत्तेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. सध्या निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदाराची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता तपासली जाते. त्यासोबतच आता संबंधित कंत्राटदाराने प्रत्यक्ष प्रकल्प राबवताना केलेल्या कामाची गुणवत्ता, निर्धारित वेळेचे पालन, सुरक्षा उपाययोजना, करारातील अटींची पूर्तता आणि एकूण प्रकल्प व्यवस्थापन यांचेही वस्तुनिष्ठ व पुराव्याधारित मूल्यमापन केले जाणार आहे. सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देणे आणि अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यातील निविदांमध्ये प्रतिबंधित करणे, हा या कार्यपद्धतीचा प्रमुख उद्देश असल्याचे ना. शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले आहे.

ही नवी कार्यपद्धती ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक अंदाजित प्रकल्प खर्च अथवा निविदा मूल्य असलेल्या आगामी प्रकल्पांच्या निविदांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसोबतच शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, जलसंपदा विभाग, महा-मेट्रो, म्हाडा, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर संबंधित विभाग, मंडळे, प्राधिकरणे आणि महामंडळांना ही कार्यपद्धती लागू राहणार आहे.

नव्या पद्धतीनुसार कंत्राटदाराच्या कामगिरीचे १०० गुणांमध्ये मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामध्ये कामाची गुणवत्ता ६०, निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी ३०, तर देखभाल कालावधीतील किंवा सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामगिरीसाठी १० गुण असतील. प्रकल्पाच्या गुणवत्ता चाचण्या, गुणवत्ता हमी आराखड्याचे पालन, विसंगती अहवालांची पूर्तता, सुरक्षा उपाययोजना तसेच प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या नोंदींच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाणार आहे.

या गुणांकनानुसार कंत्राटदारांची हरित, पिवळी आणि लाल अशा तीन श्रेणी निश्चित केल्या जातील. ८० पेक्षा अधिक गुण मिळविणारे कंत्राटदार हरित श्रेणीत, ६० ते ८० गुण मिळविणारे पिवळ्या श्रेणीत, तर ६० पेक्षा कमी गुण मिळविणारे लाल श्रेणीत राहतील. लाल श्रेणीतील कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेसाठी अपात्र ठरतील, तर पिवळ्या श्रेणीतील कंत्राटदारांना अतिरिक्त कामगिरी हमी द्यावी लागेल.

मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदांसाठी कंत्राटदारांना यापूर्वी केलेल्या किंवा सुरू असलेल्या पात्र प्रकल्पांचे वैध कामगिरी प्रमाणपत्र सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून दिले जाणार असून, त्यात कामाची गुणवत्ता, विलंब आणि एकूण कामगिरीचा समावेश असेल.