​सातारा : केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक २०२३ मध्येच संसदेत मंजूर केले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित असल्याने सातारा जिल्हा महिला काँग्रेसच्या वतीने गुरुवारी शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या पोवई नाका परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकारने हे विधेयक केवळ कागदावर न ठेवता त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी महिला पदाधिकाऱ्यांनी केली.

​संसदेत मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकामध्ये 'डिलिमिटेशन' म्हणजेच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महिलांना राजकारणात समान प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी कोणत्याही विलंबाशिवाय हे विधेयक लागू करावे, अशी आग्रही भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. या निदर्शनावेळी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदवत, महिलांच्या हक्कासाठी सातारा जिल्हा काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक रखडवून न ठेवता, महिलांना त्यांचे हक्क त्वरित प्रदान करावेत, असे आवाहनही या आंदोलनाद्वारे करण्यात आले.

​या आंदोलनामध्ये जिल्हाध्यक्ष सुषमा राजेघोरपडे, शहराध्यक्ष रजनी पवार, मनीषा साळुंखे, मालन परळकर, शोभा गोळे, नंदा नवघणे, अनिता जाधव, माधवी वरपे आणि हाजरा शिकलगार यांच्यासह अनेक महिला कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. महिला आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.