तुर्कस्तान : जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असलेला भारत लष्करी शक्तीत महाकाय बनला आहे. भारताचे मुत्सद्दी सामर्थ्य जगाला समजू लागले आहे. सायप्रसनंतर भारत हा जगातील एकमेव देश आहे ज्याचा भूभाग चीन आणि पाकिस्तान या दोन वेगवेगळ्या देशांनी व्यापला आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशवरही चीनची नजर आहे. पाकिस्तान नेहमी दशतवादी भारतात पाठवत असतो. पाकिस्तानला चीन आणि इस्लामी राष्ट्र तुर्कस्तानचा पाठिंबा मिळत असतो. काश्मीर प्रश्नावर तुर्कस्तान वादग्रस्त वक्तव्य केली आहेत. तसेच तुर्कस्तान पाकिस्तानला शस्त्रांचा पुरवठा करत असतो.

पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांनाही तुर्कस्तानकडून पाठिंबा मिळतो. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी पाच वर्षांनी इस्लामाबादला भेट दिली तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानला लढाऊ ड्रोन देण्याचे आश्वासन दिले. तुर्कस्तान काश्मीरच्या नावाखाली पाकिस्तानला सतत पाठिंबा देत आहे. याबाबत फर्स्ट पोस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तात, भू-राजकीय तज्ज्ञ मायकेल रुबिन लिहितात की, तुर्कस्तान पाकिस्तानी लोकांना बांधकाम कामगार आणि चहाच्या दुकानातील बसबॉय याशिवाय दुसरे काही मानत नाही. इस्तंबूल आणि अंकारा येथील रस्त्यांवर पाकिस्तानातील लोकांकडे संशयाने पाहिले जाते आणि त्यांना त्रास दिला जातो.

मायकल रुबिन यांचे मत आहे की, भारतानेही तुर्कस्थानच्या बाबतीत ठोस धोरण घेतले पाहिजे. भारताने कुर्दांना पाठिंबा दिला पाहिजे. कुर्द तुर्कस्थानमध्ये अल्पसंख्याक आहेत. ते तुर्कस्थानला आपला शत्रू समजतात. तुर्कस्थानमध्ये त्यांच्या संस्कृतीचे, धर्माचे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कुर्द संघर्ष करत आहेत. ते वेगळा देशाची मागणी करत आहे. तुर्कस्थानविरोधात भारताने कुर्दंना मदत केली पाहिजे. त्यांना शस्त्रे दिली पाहिजे. कुर्दांना विमानविरोधी तोफे, क्षेपणास्त्र आणि एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी असती तर ते तुर्कस्थानवर वरचढ ठरले असते.

मायकेल रुबिनने फर्स्ट पोस्टमध्ये लिहिले की, भारत कुर्दिश राजकीय नेत्यांना नवी दिल्ली किंवा कदाचित श्रीनगरमध्ये कार्यालये उघडण्यास परवानगी देण्याचा विचार करू शकतो. त्यासाठी त्यांनी पॅरिस आणि ब्रुसेल्सचे उदाहरण दिले आहे. त्या ठिकाणी कुर्दांची राजकीय कार्यालये आहेत. फ्रान्स आणि बेल्जियमने ही कार्यालये बंद करण्याची तुर्कस्थानची मागणी फेटाळून लावली होती. जर तुर्कस्थान आणि पाकिस्तान काश्मीर, पंजाब आणि अगदी केरळमध्ये दहशतवादी नेटवर्क चालवण्यास मदत करू शकतात, तर भारत सीरिया, इराक आणि तुर्कस्थानमध्ये काम करण्यासाठी खुले समर्थन का करू शकत नाही?