कराड : ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनवरच केंद्र सरकारने डल्ला मारला आहे. त्यांच्या ८० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचे एक लाख १६ हजार ६४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने गायब केले आहेत. त्या विरोधात पावसाळी अधिवेशनात २१ खासदारांनी आवाज उठवला. मात्र, त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे देशभरातील पेन्शनधारकांत तीव्र नाराजी आहे. ठोस उपाय निघत नाही, तोपर्यंत लढा कायम ठेवण्याचा पेन्शनरधारकांचा निर्धार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे येथील अध्यक्ष लालासाहेब भिसे यांनी दिली.

माजी पंतप्रधान (कै.) मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी खासगी, निमसरकारी व सहकारी क्षेत्रातील पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये १९९५ मध्ये कपात करून निधी उभा केला. त्यावेळपासून त्यावेळच्या पेन्शनधारकांना ईपीएस ९५ पेन्शनर असे म्हटले जाते. त्यावेळच्या ८० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचे सुमारे एक लाख १६ हजार ६४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने परस्पर वापरले आहेत. त्यामुळे देशभरातील पेन्शनधारकांत नाराजी आहे.

पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या पायऱ्यांवर काही खासदारांनी पेन्शनधारकांना पाठिंबा दिला. त्यातून ठोस निर्णय निघाला नाही. परिणामी, पेन्शनधारकांची निराशा वाढली आहे. अधिवेशनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्टला काहीतरी निर्णय घेतली, अशी अपेक्षा होती. त्या वेळीही काहीही निर्णय न झाल्याने पेन्शनरांमध्ये संतापाची लाट उसळली. राज्यसभेतील खासदार डॉ. जॉम बिट्टास यांनी केलेल्या प्रश्नोत्तरातून ईपीएस निधीतील आकडेवारी समोर आली. त्यातून चित्र स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडून पेन्शनधारकांच्या रकमेवर डल्ला मारणे चुकीचे आहे. 

एवढा मोठा नफा मिळूनही सरकार किमान सात हजार ५०० रुपये मासिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता देण्यास टाळाटाळ करत आहे. ६५ ते ८० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक गेली १० ते १५ वर्षे आंदोलन करूनही न्याय मिळवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे पेन्शनरांचा आरोप आहे, की दर वर्षी जवळपास एक लाख पेन्शनर निधन पावतात, मात्र त्यांचे फंडातील पैसे वारसांना मिळत नाहीत.

देशभरात १० वर्षांहून अधिक काळ रस्त्यावर उतरल्यानंतरही पेन्शनधारकांना न्याय मिळत नाही, यासारखे दुर्दैव काय? ८० लाख पेन्शनधारकांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना किमान सात हजार ५०० रुपये मासिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी लढा सुरूच ठेवणार आहे.

- लालासाहेब भिसे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिती, कराड.