सातारा : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या (आयटक संलग्न) वतीने सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद सातारा यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक)च्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले. एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांचे किमान वेतन तसेच भविष्य निर्वाह निधीचे अनुदान तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.

किमान वेतनाच्या सुधारित दरांची मुदत संपली असून, त्यामध्ये भक्कम वाढ करून तातडीने अंमलबजावणी करावी. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न, वसुली आणि लोकसंख्या यासह किमान वेतन अनुदानासाठी असलेल्या अटी रद्द करून किमान वेतनावर १०० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांना नियमित आणि वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी ई.आर.पी. यंत्रणा सक्रिय करून प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी किमान वेतन अनुदान थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करावी. मूळ वेतनदरासह राहणीमान भत्ता एकत्रित करून त्यावर १०० टक्के अनुदान द्यावे, तसेच आकृतीबंधाची अट रद्द करून सेवेत असलेल्या सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनावर अनुदान द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली.

ग्रामपंचायतींचा किमान वेतनातील हिस्सा आणि भविष्य निर्वाह निधीतील हिस्सा मागील सर्व फरकासह जमा करण्याचे आदेश द्यावेत. कामगार व औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांनी दिलेल्या आदेशांची ग्रामपंचायतींकडून अंमलबजावणी करून घ्यावी, तसेच संबंधित कायद्यांची माहिती देऊन कायदेशीर भूमिका घेण्याबाबत ग्रामसेवकांना स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

जिल्हा परिषद भरतीची जाहिरात तातडीने प्रसिद्ध करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या १० टक्के जागांची नियमित, पारदर्शक आणि निष्पक्ष भरती करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा योजना लागू करावी, सेवा पुस्तके अद्ययावत ठेवावीत, अभय यावलकर समितीच्या अहवालानुसार वेतनश्रेणी लागू करावी आणि दीपक म्हैसेकर समितीच्या अहवालानुसार पेन्शन योजना लागू करावी, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

किमान वेतन हिस्सा, राहणीमान भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी आणि सेवाविषयक सोयी-सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच विभागीय स्तरावर आयुक्तांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेचे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. शामराव चिंचणे, जिल्हाध्यक्ष गणेश जाधव, संभाजी नेटके, सुनील गुरव, जालिंदर पवार, सुनील खरात, विनोद तौर यांच्यासह महासंघाचे पदाधिकारी व ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते.

चार महिन्यांचे वेतन रखडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांचे किमान वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचे अनुदान अद्याप प्रलंबित असल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वेतन अनुदानाची प्रक्रिया नियमित करण्यासाठी ई.आर.पी. यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन मिळेल, यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली.