पुणे : राज्यातील शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), पदोन्नती प्रक्रिया याविरोधात आता राज्यातील शिक्षक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातील संघटनांनी मिळून ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी 'शाळा बंद' आंदोलनाची हाक दिली असून, सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना, समन्वय समिती, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग, शिक्षक समिती, खासगी शाळा शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठ, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ अशा विविध संघटनांचा आंदोलनात सहभाग असणार आहे.

शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी पदोन्नतीसंदर्भात पत्र काढून शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना टीईटी पात्रता अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यात १ सप्टेंबर २०२५ रोजी टीईटी-सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. मात्र, या प्रक्रियेत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. तसेच सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांची पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्याचा कालावधी निश्चित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.

निवडणूक आयोगाने एसआयआर मोहिमेसाठी शिक्षकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, शिक्षकांना केवळ अध्यापनाशी संबंधित कामे देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यास प्राधान्य द्यावे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षक संघटना सरचिटणीस राजेश सुर्वे, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.

एसआयआर मोहिमेसाठी शिक्षक नियुक्तीस विरोध

निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास राज्यातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शिक्षकांवर विविध अशैक्षणिक कामांचा मोठा बोजा असताना पुन्हा एसआयआरसारखी जबाबदारी सोपवल्यास अध्यापनावर गंभीर परिणाम होत आहे.