उंब्रज : राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदभरतीला शासनाने संच मान्यतेचे कारण देऊन स्थगिती दिली आहे. शासनाने याबाबतचे परिपत्रक काढले असून, तब्बल 20 वर्षांनंतर शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीला मिळालेली संधी शासनाने पुन्हा हिरावून घेतल्याने शिक्षण संस्था व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे.

दरम्यान याबाबत शिक्षकेतर महामंडळाने राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला असून दोन दिवसांत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संकेत शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2005 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने, न्यायालयीन लढाई लढून भरती प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर शासनाने 2019 च्या सुधारित आकृतिबंधानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण आखले. मात्र यामध्ये शिपाई पदाची भरती कायमची बंद करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षण संचालक यांनी 28 मे रोजी एक परिपत्रक काढले असून, सदरची भरती प्रक्रिया 2024-25 च्या संचमान्यता ‘एनआयसी’कडून प्रदान केल्यानंतर राज्यातील सर्व पदांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर अतिरिक्त पदांचे समावेशन होईल व त्यानंतरच रीतसर भरती सुरू होईल, असे परिपत्रकाव्दारे स्पष्ट केले आहे.

सध्या कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक, अशी सुमारे 32 हजार पदे मंजूर आहेत. विविध कारणांमुळे 10 हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी नवीन पदभरती मधून 8 हजार पदे भरली जाणार होती, परंतु शासनाच्या नविन परिपत्रकामुळे होऊ घातलेल्या भरतीवर गंडांतर आले असून, संस्था चालक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मध्ये असंतोष पसरला आहे.

अनेक वर्षांपासून शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया बंद असल्याने राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत. न्यायालयीन लढाई नंतर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत शासनाने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या असताना शिक्षण संचालक यांनी संचमान्यतेचे कारण देऊन भरती प्रक्रियेला स्थगिती देणे योग्य नाही. शासनाने तात्काळ पदभरती सुरू करण्यासाठी आदेश द्यावेत अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करणार. 

- शिवाजीराव खांडेकर, सरकार्यवाह, शिक्षकेतर महामंडळ