सातारा : महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व शिक्षण अभियाना अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनेमधून राज्यातील गोरगरीब दिनदुबळया समाज घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाचे कवाडे खुली झाली आहेत. विशेषत: इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. शिक्षणातून समाज उन्नतीचा ध्यास हे शासनाचे धोरण असल्याने या मुलांकरता राईट टू एज्युकेशनचा आधार या विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाला आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजनेमुळे गोरगरीब दिनदुबळ्या व वंचित घटकातील असंख्य विद्यार्थी हे शिक्षण घेत आहेत. शासनाच्या राईट टू एज्युकेशन या उपक्रमा अंतर्गत घरापासून नजीकाच्या अंतरावरील इंग्रजी माध्यमातील खाजगी संस्थेमध्ये या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळत आहे. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी ही राज्यातील खाजगी संस्थांना मिळत नसल्याने राईट टू एज्युकेशनचा भार आता खाजगी संस्थेना सोसवेना, अशी अवस्था झाली आहे.

राईट टू एज्युकेशन या योजनेअंतर्गत राज्यात हजारो विद्यार्थी लाभ घेत आहे. खाजगी संस्थेत शिकणाऱ्या गोरगरीब घटकातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभही होत आहे. राज्य शासनाची ही योजना दीनदुबळया व वंचित घटकातील समाज बांधवांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेचा आर्थिक ताण मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडत आहे. खाजगी इंग्रजी माध्यमातील संस्थांना राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत गरीब व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व खाजगी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी याचे पालन करणे क्रमप्राप्त आहे. मागील पाच ते सहा वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी वेळत मिळत नसल्याने राज्यातील शिक्षण संस्थेचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. याबाबत अनेकदा शाळा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी सक्षम भेटून निवेदन देऊनही त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. परिणामी या संस्था अडचणीत आल्या आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या लोक कल्याणकारी योजनांमुळे गोरगरीब व दीनदुबळया घटकातील समाज बांधवांचे जीवनमान प्रकाशमय झाले आहे. पण या योजनेअंतर्गत कोट्यवधींचा निधी लालाफीती कारभारामधील अनागोंदी कारभारामुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजनेला ब्रेक लागत आहे. एका लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ही योजना लागू होत आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या सुवर्णसंधीचा लाभ होत असल्याने या समाज घटकांचे सामाजिक परिवर्तन घडत आहे. शाळा परिसरापासून एक ते तीन कि.मी. अंतरापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू झाल्याने परिसरातील शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्येतही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

आर.टी.ई. अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी गेली नऊ वर्षापासून राज्यातील इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देणारे संस्थांना प्राप्त झाली नाही. जवळपास २४०० कोटी रुपये थकले असून त्यामुळे या संस्थांना या विद्यार्थ्यांचा भार सोसवेना अशी स्थिती झाली आहे. थकीत आकडा वाढत असल्याने संस्थाचालकाचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. या नियोजना अंतर्गतचा निधी राज्य सरकार अन्य विभागाकडे वळवत असल्याने आर.टी.ई. अंतर्गत शिकणाऱ्यांच्या पालकांना व विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी व समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

- श्रीरंग काटेकर, जनसंपर्क अधिकारी, गौरीशंकर नॉलेज सिटी.