मुंबई : मुंबईसह देशाला हादरवून टाकणारा साखळी बॉम्बस्फोट 2006 मध्ये झाला होता. याप्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला. आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यामध्ये पूर्ण अपयश आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. पण, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणाची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) २१ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ज्यामध्ये ७/११ बॉम्बस्फोटातील १२ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडण्यात आले. या स्फोटांमध्ये १८० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि ८०० हून अधिक जखमी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका स्वीकारली आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी की खटल्याची पुढील सुनावणी कशी करावी, हे ठरवण्यासाठी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने याचिकेतील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामध्ये पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदारांची अविश्वसनीयता, तपासातील त्रुटी, छळाचे आरोप आणि तांत्रिक त्रुटी (जसे की आरडीएक्सच्या जप्तीवर एलएसी सील नसणे) यांचा उल्लेख होता. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, ही एक गंभीर बाब आहे आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय पीडितांना न्याय देण्यात अपयशी ठरतो.

हायकोर्टाने सोमवारी निकाल देताना पुरावे साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून जप्त केलेले पदार्थ त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बॉम्ब बनवण्यासाठी वापरलेली स्फोटके योग्यरीत्या राखली गेली नव्हती. पुराव्यांचे सीलिंग देखील खराब होते. गुन्ह्यात वापरल्या जाणाऱ्या बॉम्बचे प्रकार रेकॉर्डवर आणण्यातही सरकारी वकिलांना अपयश आले. आरोपींकडून घेतलेले जबाब जबरदस्तीने नोंदवण्यात आले आहेत असे दिसते, असे म्हटले होते. त्यानंतर निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, आता या निर्णयाला आव्हान दिले गेले आहे.