नवी दिल्ली : कॅन्सरच्या उपचारासाठीच्या औषधांच्या किंमतीवरून सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला उलट सवाल करत सुनावले. उत्पादकाकडून रिटेलरला औषधी विकल्या जातात. त्यावर किंमतही छापलेल्या आहेत. २७०० रुपये औधषाची किंमत आहे, ती २७००० रुपयांना विकली जात आहे. ही खंडणी आहे. जर ही खंडणी नसेल, तर मग त्याला काय म्हणायचं? लोक उपचारांसाठी त्यांची घरं विकत आहेत, असा संताप सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला.
औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश - २०१३ अंतर्गत औषधांच्या किमती, जेनेरिक औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील नियंत्रणाबाबतच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न यासंदर्भात विचारले.खंठपीठातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता म्हणाले की, 'रिटेलर औषधी २७०० रुपयांना मिळते आणि तरीही ती २७००० रुपयांना विकली जाते. हे सरळ सरळ हत्याकांड आहे.' सरकारी योजनांमध्ये हे उपचार होत असताना व्यवस्थेकडून रुग्ण आणि करदात्यांवर हा सगळा भार टाकला जात आहे. जी रुग्णालये रुग्णांना त्यांच्या मेडिकल स्टोअरमधून औषधी घ्यायची सक्ती करत आहेत, त्यांची चौकशी करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
"जर तो रुग्ण सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार घेत असेल, तर त्याची भरपाई कोण करते? करदाते करतात. मग एकसमान निकष का नसावेत?", असे न्यायमूर्ती मेहता यांनी केंद्र सरकारला विचारले.
 "हा भेदभाव का? अत्यावश्यक किंवा बिगर-अत्यावश्यक असल्याचा काही फरक पडत नाही का? प्रत्येक गोष्टीच्या एमआरपीवर १६ टक्के नफा का ठेवू नये?" असेही न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्याचबरोबर या मुद्द्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू, असेही त्यांना न्यायालयात सांगितले. त्याचबरोबर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला.
कॉम्बिनेशनशिवाय विकली जाणारी औषधे आणि कॉम्बिनेशनसह विकली जाणारी औषधे यांच्या किमतीतील तफावतीबाबतही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. "कॉर्पोरेट रुग्णालये हे उद्योग आहेत. ती अजिबात सेवा नाही. सामान्य माणसाने हे सर्व का सहन करावे?", असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, औषध निर्मिती कंपन्या या वाढीव किमतींच्या मुख्य लाभार्थी असल्याचे दिसत नाही आणि याबाबतीत योग्य तो सुवर्णमध्य साधावा लागेल. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली असून केंद्र सरकारला यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.