सातारा : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील तब्बल १०९ सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्या टप्प्यापासून पुढील आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शिफारशीनुसार सहकार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची नामनिर्देशन प्रक्रिया शासनाच्या आदेशापूर्वी सुरू झाली आहे, त्यांना वगळता संबंधित संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सध्याच्या टप्प्यावर स्थगित राहणार आहे. पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत या निवडणुका घेता येणार नाहीत. सातारा जिल्ह्यातील १०९ संस्थांचा समावेश असलेल्या या निर्णयामुळे विविध विकास सोसायट्या आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांना तसेच सभासदांना पुढील शासन आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
यामध्ये अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना सेवक सहकारी पतसंस्था, पिंपळे बुद्रुक येथील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था तसेच फलटण तालुक्यातील काही संस्थांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांतील राजकीय घडामोडींना ब्रेक लागणार आहे.
राज्यातील पावसाची अनियमितता आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या भागातील शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खटाव तालुक्यातील रहाटणी, वाघजाई, कोकराळे सेवा सोसायटी, फलटण तालुक्यातील पाडेगाव फार्म सोसायटी, भैरवनाथ विविध कार्यकारी सोसायटी हिंगणगाव, म्‍हस्‍कोबा सोसायटी, रावडी खुर्द, मुधोजी कॉलेज प्राध्यापकांची पतसंस्था फलटण, सासकल, आसू नं. १, कार्यकारी सोसायटी सोसायटी, सातारा सासपडे सोसायटी, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सेवकांची पतसंस्था, शिवराज सोसायटी, काशीळ, अजिंक्यतारा साखर कारखाना सेवक पतसंस्था, कोरेगाव तालुक्यातील पिंपोडे बुद्रुक नं. दोन सोसायटी यांचा समावेश आहे.