सातारा : पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिलेला. पण, मुख्यमंत्र्याबरोबर बैठक झाल्यानंतर संप पुढे ढकलण्यात आला. याबाबत आता ४ सप्टेंबरला पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्यातरी कर्मचारी संपात सहभागी होणार नाहीत. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे २७ हजार कर्मचारीही कामावर येणार आहेत, असे सांगण्यात आले.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. यासाठी गेल्यावर्षी अनेक दिवस संप करण्यात आलेला. यामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम झालेला. त्यानंतर शासनाने कर्मचारी संघटनांना मागण्यांबाबात आश्वासन दिले होते. या कारणाने संप मागे घेण्यात आलेला. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्टपासून पेन्शन योजना आणि अन्य मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचा इशारा दिलेला. त्यासाठी संघटनांची बैठकही झाली होती. पण, मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर ठाणे येथे संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख, निमंत्रक विश्वास काटकर, उपाध्यक्ष अशोक दगडे आदी सहभागी झाले होते.
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाची यूपीएस योजना स्वीकारणार नाही. सभागृहात जाहीर केलेल्याप्रमाणे सुधारित निवृत्ती वेतन योजना २०२४ लागू करण्यात येईल. यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली. त्यामुळे संप तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.