​मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाला हादरवून सोडणाऱ्या आणि गेल्या दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणी अखेर सीबीआय विशेष न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आठही आरोपींची न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा निकाल निंबाळकर कुटुंबीयांसाठी आणि विशेषतः खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

​न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्पष्ट केले की, तब्बल २० वर्षांनंतर हा निर्णय देताना न्यायालय केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करत आहे. या खटल्याचा संपूर्ण पाया ज्या माफीच्या साक्षीदारावर, म्हणजेच पारसमल जैन याच्या साक्षवर उभा होता, ती साक्ष न्यायालयाने पूर्णपणे अविश्वसनीय ठरवली आहे. जैन याच्या जबाबांमधील वारंवार आढळणाऱ्या विसंगती आणि तपासात असलेल्या गंभीर त्रुटींमुळे सरकारी पक्षाचा खटला कमकुवत झाला. आरोपींचे आपापसातील संबंध किंवा कट सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

​विशेषतः तपासादरम्यान पोलिसांनी महत्त्वाची भूमिका निभावण्यात मोठ्या चुका केल्याचे न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात आरोपींचे मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) किंवा इतर तांत्रिक पुरावे गोळा केले गेले नाहीत, जे आरोपींमधील कथित संवाद किंवा कट सिद्ध करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होते. याशिवाय, गुन्ह्यातील जप्ती पंचनामे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली. माफीच्या साक्षीदाराने स्वतःच्या ठिकाणाबाबत आणि घटनाक्रमाबाबत चार वेळा परस्परविरोधी माहिती दिल्याने, प्रत्येक वेळी वेगळी कथा सांगणाऱ्या साक्षीदारावर विश्वास ठेवणे न्यायालयास शक्य झाले नाही.

​पवनराजे निंबाळकर आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष, तेरणा साखर कारखान्यावरून झालेला वाद आणि निवडणुकांमधील चुरस हे सर्वश्रुत असले, तरी केवळ राजकीय वैमनस्य असल्यामुळे कोणालाही गुन्हेगार ठरवता येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. दोषी सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांची आवश्यकता असते, जी या प्रकरणात सरकारी पक्षाला सादर करता आली नाही.

​३ जून २००६ रोजी मुंबई-पुणे महामार्गावर कळंबोली परिसरात पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या चालक समद काझी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर सुरू झालेला हा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा तब्बल दोन दशकांनंतर एका अनपेक्षित वळणावर येऊन थांबला आहे. या प्रकरणातील १२७ साक्षीदार तपासून आणि अनेक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनही, पुराव्यांअभावी सर्व आरोपींची मुक्तता झाल्याने या बहुचर्चित प्रकरणाचा कायदेशीर शेवट झाला आहे.